काठमाडौं, जेठ १७ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको छाया सरकारका अर्थमन्त्री तथा सांसद मीनेन्द्र रिजालले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा सांसदलाई योजना छान्न दिनुको कुनै औचित्य नभएको बताएका छन्।
सरकारले बुधबार ल्याएको बजेटमाथि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिक्रिया दिने क्रममा रिजालले स्थानीय स्तरमा निर्वाचित स्थानीय सरकार रहेकोले सांसदलाई तजविजी योजना छान्ने गरी बजेट दिनुको औचित्य नहुने बताए।
‘सांसदलाई ६ करोड बजेट दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा कांग्रेस प्रष्ट छ,’ पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रिजालले भने, ‘देशभा ६ हजारभन्दा बढी वडामा प्रतिनिधि छन्। ७ सय ६१ वटा त सरकार नै छ। अनि किन चाहियो सांसदलाई योजना छान्ने बजेट?’
सांसदलाई नीति, नियम बनाउने जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरेका रिजालले विकास निर्माणको काम स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले गर्ने पनि बताएका छन्। निर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा सुशील कोइरालाको पालामा सांसदलाई बजेट दिने गरेको प्रसंग निकाल्दै रिजालले अब त्यो आवश्यक नहुने बताए।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै रिजालले भवितब्यमा पर्ने डरले बजेट ल्याएको देखिएको पनि उल्लेख गरे। ‘भवितव्यमा पर्ने हो कि। फेरि अर्को बजेट मैले होइन अर्कोले ल्याउने हो कि भन्ने मानसिकता बजेटमा देखिन्छ,’ उनले भने।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकीकरणका बेला गरेका सहमतिअनुसार अघि बढ्नु पर्ने कुरा बाहिर ल्याएको प्रसंगमा रिजालले कांग्रेसले सत्तालाई भन्दा प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाहका लागि ध्यान दिँदै आएको बताए।
‘समानता र समान अवधिका लागि सरकार भन्ने कुरा पनि आएको छ। यो हाम्रो सरोकार होइन। तर जनताको सरोकार भने पक्कै हो,’ उनले भने, ‘हामी त यही सरकारले बाँकी ३ वर्षको बजेट पनि ल्याउँछ भन्नेमै छौं।’
सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याएको, टेकेको फलेक उप्कने बेलामा आकाश छुने कार्यक्रम समावेश गरेको भन्दै उनले समग्रमा बजेट गुलियो मिठाइजस्तो भएको बताए। उनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमका लागि सरकारले ४ करोडबाट बढाएर ६ करोड बजेट पुर्याएकोमा पार्टीले छिट्टै निर्णय लिने बताए।
कांग्रेसका सांसदले ६ करोड नलिने हुन् त भन्ने प्रश्नमा रिजालले भने, ‘तपाईंहरूको जिज्ञासा र सुझाव राम्रो हो। हेर्दै जानुहोला।’
