कुलामनको चिन्ता : ‘काम गर्ने यो शैलीले प्राधिकरण उँभो लाग्दैन’

काठमाडौं। काम सुरु भएको ११ वर्षपछि माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ । स्वदेशी लगानीकाे देशकै सबैभन्दा ठूलो चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको उद्घाटनले धेरैलाई उत्साहित बताएको छ । पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ २०६८ सालमा उद्घाटन भएको आयोजना ११ वर्षपछि सम्पन्न भएको हो ।

आयोजनाको सुरुवाती लागत ३५ अर्ब तोकिए पनि अमेरिकी डलरको मूल्यमा आएको उतारचढाव, ब्याजलगायतका कारणले भने बढेर झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँको हाराहारी पुगेको छ।

माथिल्लो तामाकोसी मात्रै होइन देशका धेरै ठूला आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन्, लागत पनि दोब्बर दाेब्बर हुन्छ, आयोजनाले लागत खर्च कटाएर प्रतिफल दिन वर्षाैँ कुर्नुपर्ने हुन्छ । तामाकोसीबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएसँगै ऊर्जा खपतको चिन्ता पनि थपिएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा खपत बढाउन कामै नगरेको गुनासा पनि छन् । जलविद्युत् क्षेत्रका विविध विषयमा अर्जुन पोख्रेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग गरेको कुराकानी।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामलाई कत्तिको नजिकबाट हेर्नुभएको छ, कत्तिको चासो लाग्छ ?

मैले जीवनको धेरै महत्त्वपूर्ण समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा बिताएँ । मैले सकेसम्म र मेरो विवेकले भ्याएसम्म नेपाली नागरिकको हितका लागि काम गरेँ । मलाई कुलमान घिसिङ भनेर चिनाउने नै विद्युत् प्राधिकरण भएकाले म जहाँ भए पनि प्राधिकरणका काम कारबाहीमा निकै चासो लाग्छ । विद्युत् प्राधिकरणमा मैले सुरु गरेका राम्रा र सुधारका काम के भइरहेका छन् र नयाँ व्यवस्थापनले के–कस्ता काम गरिरहेको छ भनेर पनि मैले नजिकबाटै हेरिरहेको हुन्छु ।

बाहिर बसेर हेर्दा प्राधिकरणले गरेका कामको कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ र तपाईँले सुरुवात गरेका आयोजना तथा योजना राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको पाउनुभएको छ ?

मैले प्राधिकरणका हरेक निर्णय र काम निकै चासो मानेर हेरिरहेको छु । नेपाली नागरिक र मैले प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वले जसरी काम गर्ला भने सोचेका थियौँ, त्यसरी काम भएको पटक्कै पाइएको छैन । नेतृत्वकर्ता त लामो समय विद्युत् प्राधिकरणमा काम गर्नुभएको, प्राधिकरण हाँक्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति नै हुनुहुन्छ तर उहाँले जसरी काम गर्नुपर्थ्याे त्यसरी काम भएको अनुभव मेलै गरेको छैन ।

केही काम त भएका छन् । तर रणनीतिक हिसाबले अघि बढ्नुपर्ने परियोजनाहरू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सेवा ‘स्मार्ट’ बनाउने योजना, लाइन अन्डरग्राउन्डका कुरा, स्मार्ट मिटर जडानदेखि राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला र नयाँ आयोजनामा भने निकै ढिलाइ भएको छ । काम नै अघि बढाउन नसकेको देखिएको छ । प्राधिकरणलाई ‘स्मार्ट’ बनाउने भनेर पाँच वर्षे कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लान बनाएका थियौँ, त्यसलाई बोर्डबाट स्वीकृत गराएर अघि बढाएका थियौँ तर त्यो काम अहिले खासै अघि बढेको जस्तो लागेको छैन ।

अहिलेको व्यवस्थापन पहिले नै भएका उपलब्धिमा अल्झिरहेको र कार्यालय सञ्चालनमा मात्रै केन्द्रित रहेको पाइएको छ । यसरी नेपालको ऊर्जा क्षेत्र माथि जान सक्दैन । लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेको छ, अब विद्युत् खपतका क्षेत्र खोज्ने, विद्युतको दिगोपनामा जोड दिने लगायतका काम गर्नुपर्छ । यसरी भइरहेका उपलब्धिमै अल्झियो भने हामीले विद्युत् विकासको क्षेत्रमा देखेका सपना पूरा हुँदैनन् ।

विद्युत् प्राधिकरणमै राम्रो सफलता हासिल गरेका व्यक्ति नेतृत्वमा पुगेपछि धेरै नयाँ काम हुन्छन् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर तपाईँ आफैँले पनि अहिलेको नेतृत्वले खास काम गर्न नसकेको भन्नुभयो । काम किन नभएको होला ? मन्त्रालयबाट अलि धेरै हस्तक्षेप पो भयो कि ? के लाग्छ यहाँलाई ?

हस्तक्षेप हुन दिने या नदिने भन्ने विषय आफूमा पनि निर्भर हुन्छ । अरूले जे–जे भन्यो त्यही कुरा खुरुखुरु मान्दै जानुभयो भने हस्तक्षेप हामी आफैँले निम्ताएको मानिन्छ । नाजायज कुरा छ भने मन्त्रीका कुरालाई पनि कहिलेकाहीँ बेवास्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । आफूले नेतृत्व लिएको संस्था कसरी अघि बढाउनुपर्छ, संस्थालाई कसरी नाफामा लैजानुपर्छ र अनुशासन कसरी कायम गर्ने भनेर त आफैँले अग्रसरता लिनुपर्छ । जानाजान हस्तक्षेप निम्त्याइयो भने त्यसले संस्था उँभो लाग्दैन ।

अब माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको कुरा गरौँ, तपाईँ प्राधिकरणमा रहँदा पनि निकै दौडधुप गर्नुहुन्थ्यो । धेरै समय र खर्च भइसकेको छ । बल्ल पहिलो युनिटबाट बिजुली उत्पादन भएको छ । नेपाललाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउन र अरू आयोजनाको सिकाइका लागि यो कत्तिको महत्त्वपूर्ण आयोजना हो ?

माथिल्लो तामाकोसीले विद्युत् उत्पादन थाल्दा सबैभन्दा धेरै खुसी म नै छु जस्तो लाग्छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि भएको दौडधुप र दुःखलाई सम्झेर अहिले आनन्द लाग्छ । यो आयोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा शिलान्यास भएको थियो । त्यसपछिका हरेक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव अनि विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले यो आयोजनालाई उत्तिकै महत्त्व लिएर काम गरे । मेघेन्द्र श्रेष्ठ त झन् सुरुदेखि नै परियोजनामै खटिनुभएको थियो । एक जनाले मात्रै काम गरेर यो परियोजना सम्पन्न भएको होइन । अहिले धेरैले काम गरेको नतिजा आएको छ । यसमा हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ ।

नेपाली लगानी र नेपाली व्यवस्थापनमा यति ठूलो आयोजना कसरी सम्पन्न हुन सक्ला भनेर धेरैले शङ्का व्यक्त गरेका थिए । नेपालको एक सय १० वर्षको जलविद्युत् उत्पादनको इतिहासमा यो अहिलेसम्मकै ठूलो परियोजना सम्पन्न गर्न सक्नु हामी सबैका लागि निकै खुसीको कुरा हो । केही त्रुटि भए होलान्, केही समस्या आए होलान् । अरू केही कुरा भए समीक्षा गर्न सकिन्छ तर अहिलेको लागि हामी सबै खुसी हुने गरी परियोजनाले उत्पादन थालेको छ, यसमा खुसी हुन सक्नुपर्छ ।

तर परियोजना सम्पन्न हुन ११ वर्ष लाग्यो । आयोजनाको समयावधि किन यति धेरै लामो भयो, यसमा प्राकृतिक विपत्तिको साथै मानवीय कमजोरी पनि भए होलान् नि !

यो आयोजनामा सबैभन्दा ठूलो क्षति भूकम्पले नै गर्‍याे भूकम्पपछि यो आयोजना यति धेरै थिलथिलो भएको थियो कि धेरैले यसलाई उठाउन सकिन्छ भनेर सोच्नै सक्दैन थिए । म प्राधिकरणको कार्यकारी भएर गएपछि पनि धेरैले अब तामाकोसी उठ्दैन भनेका थिए । तर हाम्रो टिम निरन्तर लागिरह्यो, राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना जसरी पनि सम्पन्न गर्नैपर्छ भनेर कैयौँ योजना बनायौँ, सल्लाह लियौँ र फेरि काम सुरु भयो । यो निर्णयमा हाम्रो सञ्चालक समितिले पनि उत्तिकै साथ र सहयोग दियो र काम अघि बढ्यो ।

बल्ल–बल्ल आयोजना अघि बढायौँ, रात–दिन काम भयो, हप्ता–हप्तामा म आफैँले फिल्ड भिजिट गरेँ । तर काम अन्तिममा पुगेको बेला टेक्सम्याको हाइड्रोमेकानिकल कम्पनीले बदमासी गरेर कामै गरेन ।टेक्सम्याकोले छाडेको काम निकै अप्ठ्यारो थियो, आयोजना सम्पन्न हुने बेलामा हामी निराश भएका थियौँ । तर राम्रोसँग डिल गरेर त्यो काम एन्ड्रिज हाइड्रोलाई दियौँ । मैले अहिले सम्झन्छु, हामीले त्यो गति र लगनशीलताका साथ काम नगरेको भए यो आयोजना अझै धेरै वर्ष धकेलिने थियो ।

ठेक्का नै तोडिने अवस्थामा पुगेको परियोजनालाई हामीले धेरै विषयको सुझबुझपूर्ण काम गर्‍याैँ र उत्पादनको चरणमा ल्यायौँ । म विद्युत् प्राधिकरणमा रहँदा नै यो आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा थियो तर कोभिडको कारण र भारतमा केही उपकरणको उत्पादनमा ढिलाइ हुँदा विद्युत् उत्पादनमा केही ढिलो भयो । तर अहिले पहिलो युनिटबाट भए पनि उत्पादन सुरु भएको छ । यो राष्ट्रिय गौरवको विषय हो ।

तपाईँले मेरै कार्यकालमा लगभग काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो भन्नुभयो । तर पछिल्लो एक वर्षमा निकै धेरै काम गरेकै कारण अहिले विद्युत् उत्पादन सुरु गर्न सकियो भन्ने खालको प्रतिक्रिया पनि आएको छ नि !

काम नभएको भए विद्युत् उत्पादन हुने थिएन, काम भएरै उत्पादन सुरु भयो । अहिले प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहनेदेखि सञ्चालक समिति, सचिव, मन्त्री र हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म सबै बधाईका लागि योग्य हुनुहुन्छ । तर आयोजनाको ९९ प्रतिशतभन्दा धेरै काम गएको वर्षको साउनमै भएकाे थियो । जलविद्युत् आयोजनामा ९९ दशमलव ५ प्रतिशत काम भए पनि खासै काम देखिन्न । तर प्याट्ट स्विच अन गर्दा बिजुली बल्यो भने बल्ल सम्पन्न भएको मानिन्छ । माथिल्लो तामाकोसीमा पनि यसअघि भएका कुनै कामको पनि गणना नगर्ने अनि अहिले स्विच अन गर्ने कामलाई मात्रै महत्त्व दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मैले अघि पनि भनेको छु, यो आयोजना सुरु हुँदादेखि अहिलेसम्मका सबै नेतृत्वले मेहनत गरेका छन् । यसमा सबैले गर्व गर्नुपर्छ ।

कुनै समय आयोजनाको ठेक्का तोडिने अवस्थामा पुगेको थियो, यदि हामीले रात–दिन नभनी नलागेको भए ठेक्का तोडिन्थ्यो । जलविद्युतको ठेक्का कुनै सडकको जस्तो होइन, पुनः ठेक्कामा गएको भए काम शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । पहिलेको कम्पनीका उपकरण, डिजाइनदेखि अनेक कुराले गर्दा ठेकेदार फेरिनेबित्तिकै काम वर्षाैँ पछि धकेलिन्छ ।

सरकारको सबैभन्दा सफल भनिएको परियोजना नै सम्पन्न हुन ११ वर्ष लाग्यो, ३५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ पुग्न थाल्यो । नेपालमा परियोजनामा ढिलाइ हुनुका कारणहरू के–के हुन सक्छन् ?

हो, नेपालमा हामीले अनुमान गरेभन्दा आयोजनाहरू सम्पन्न हुन निकै लामो समय लागिरहेको छ । सरकारी मात्रै होइन निजी कम्पनीले बनाएका आयोजनाहरू पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने र लागत पनि धेरै बढेको पाएका छौँ । यसको मतलब समय र लागत बढ्नुपर्छ भन्ने होइन । आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्नुमा मैले केही कारण देखेको छु ।

समय र लागतको ‘इस्टिमेट’ गर्दा समय सान्दर्भिक र सुहाउँदो भयो कि भएन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले कुनै परियोजना पाँच वर्षमा सकिन्छ भनेर फ्याट्टै भनिदिन्छौँ तर त्यसको भौगोलिक अध्ययनदेखि कामको प्रकृति र भविष्यमा आउन सक्ने समस्यालाई ख्याल नै गरेका हुँदैनौँ । हाम्रोमा त एक हिसाबले अनुमानकै आधारमा समय तोकिदिने चलन छ । कुनै परियोजना चार वर्षमा सकिने छ भने लेख्ने बेलामा दुई वर्षमै सकिन्छ भनेर लेखिदिएको पनि देखियो ।

लागतको कुरा गर्नुभयो, लागतको अनुमान पनि यथार्थमा रहेर गरेको पाइँदैन । आयोजना सम्पन्न हुने समय छोटो उल्लेख गरिदिएपछि लागत पनि यसै कम हुने नै भइ हाल्यो, त्यसमाथि डलरको भाउ, ब्याज, महँगी जस्ता कुरालाई बेवास्ता गरेर सम्भावित लागत उल्लेख गर्दा पटक्कै व्यावहारिक देखिन्न । लागतको बारेमा अनुसन्धान नै नगर्नाले अनुमान गरिएभन्दा कैयौँ गुणा धेरै लागत देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रले बनाउने परियोजना सस्तो देखाउन सकियो भने बैंकले सस्तो ब्याजदरमा छिटै ऋण दिन्छ भन्ने छ । सरकारी परियोजना सस्तो देखाउन सकियो भने चाँडै कार्यान्वयन हुन्छ र नागरिकको मन जित्न सकिन्छ भन्ने कारणले गर्दा अनुसन्धानविनै सस्तो लागत देखाउने गरेको पाइएको छ ।

तामाकोसीको लागत यति धेरै बढ्नुको कारण के हो ?

माथिल्लो तामाकोसीको लागत अनुमान उल्लेख गर्दा पनि त्यति धेरै अनुसन्धान गरेको देखिएन । आयोजनाका लागि सुरुमा कन्सल्ट्यान्टले ५३ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेका थिए । यो अनुमान एकदमै आधारभूत थियो । यसमा अरू जोखिमलाई समावेश गरिएको थिएन । डलरलाई आजको भाउमा रूपान्तरण गर्ने हो भने ६० अर्ब रुपैयाँ लागत त यसै पनि पुग्ने रहेछ ।

कन्सल्ट्यान्टले ५३ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरको लागत अनुमान दिएकोमा प्राधिकरणले १० करोड डलर घटाएर ४३ करोड डलरमा झार्‍याे, त्यो बेलाको डलरको मूल्य ८० रुपैयाँले हिसाब गर्दा तामाकोसीको लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ उल्लेख गरियो ।

एक त कन्सल्ट्यान्टले दिएको अनुमानमा १० करोड डलर घटाइयो र त्यसमा बैंकको ब्याज उल्लेख गरिएन, निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि र कामदारको बढ्ने तलब–भत्ताको हिसाब नै थिएन, डलर बढ्न सक्ने विषयलाई पनि बेवास्ता गरियो ।

तामाकोसी ३५ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुँदैन भन्ने त त्यति बेला नै थाहा थियो नि ! अहिले कसैले नबुझे जस्तो गर्नु एउटा कुरा हो तर लागतका कुनै सिद्धान्त नै ‘फलो’ नगरिकन तोकिएको ३५ अर्बमा आयोजना बन्दैन भन्ने सबैलाई थाहा थियो ।

३५ अर्ब रुपैयाँको लागत बढेर ८० अर्ब रुपैयाँमा पुग्दा कतै गडबडी हुन सक्छ भनेर शङ्का गर्नु पनि स्वाभाविक नै होइन र ?

मैले लागत बढ्नुपर्थ्याे, बढेर ठिक भयो, कतै पनि कमजोरी नै भएका छैनन् भनेको होइन । मैले त हामीकहाँ सुरुमा आयोजना सस्तोमा सम्पन्न हुने भयो भनेर हचुवाका भरमा लागत अनुमान गरिन्छ भन्न खोजेको हो । त्यति बेलाको व्यवस्थापनले परियोजना सस्तो देखाउनलाई ३५ अर्ब रुपैयाँ भनिदिए, जुन कुरा असम्भव थियो । आयोजना बुझेका कसैले पनि नेपाल जस्तो देशमा चार सय ५६ मेगावाटको आयोजना ३५ अर्ब रुपैयाँमा बन्छ भनेर पत्याउने कुरै थिएन तर त्यति बेला लेखिदिएछन्, अहिलेसम्मको व्यवस्थापनले भनाइ खानुपरेको छ । त्यतिखेरै कन्सल्ट्यान्टले दिएको सुझावअनुसार कम्तीमा ५५ देखि ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्छ भन्नुपर्थ्याे । भूकम्पले गरेको क्षति, नाकाबन्दी, आयोजनाले वरपर गरेका अन्य विकास निर्माण लगायतका खर्च पनि त्यति बेला अनुमान गरिएको थिएन ।

अहिले दुई सय १६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ‘एक’ को लागत कोरियनहरूले ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेका छन् । यो आयोजनाको लागत ३५ अर्ब नै भन्न पनि सक्थे तर उनीहरूले परिपक्व अनुमान गर्दै सम्भावित जोखिम, डलरको भाउ, महँगी, कर्मचारीको तलबलगायतका विषय समावेश गरेर ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेका छन् । यो आयोजनामा अनुमान गरिएभन्दा दुई/चार अर्ब रुपैयाँबाहेक तल–माथि हुँदैन होला सायद ।

अब अलिकति फरक प्रसङ्गमा लागौँ, माथिल्लो तामाकोसीबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ, अबका दुई चार महिनामा ६ वटै युनिटले विद्युत् उत्पादन सुरु गर्छन् होला । तामाकोसी पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएपछि त्यो बिजुली नेपालमै खपत हुन्छ त ?

अहिलेको अवस्था हेर्दा तामाकोसीको खपत नेपालमै हुन्छ र हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । वर्षायाममा पनि पोहोरको भन्दा २० प्रतिशत धेरै माग रहेको छ, बाढी–पहिरोका कारण विभिन्न आयोजनाका उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिरहन्छ । उद्योग कलकारखाना पनि बढेका छन् । हामीले दुई वर्षअघि स्वीकृति दिएका उद्योग बल्ल खुलेका छन्, माग बढिरहेको छ, त्यसैले तामाकोसीको बिजुली नेपालमै खपत हुन्छ भन्ने लाग्छ । तर निजी क्षेत्रले बनाइरहेका र प्राधिकरणले बनाएका केही परियोजनाको काम अन्तिम–अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अर्को वर्षदेखि बर्खामा चाहिँ धेरै नै बिजुली खेर जाने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना छ, यसका लागि बिक्रीकाे तयारी अहिलेदेखि नै गर्नुपर्छ ।

विद्युत् उत्पादन र उद्योग कलकारखाना खुल्ने क्रम हेर्दा बिजुली नै धेरै हुने देखिन्छ ।भारतसँग विद्युत् खरिद/बिक्रीका अनेक सम्झौता त भएका छन् तर भारतको मनसाय हेर्दा किन्न मान्दैन कि भन्ने शङ्का पनि छ । यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला ?

भारतलाई बिजुली बेच्ने विषय सम्भव होइन, भारतसँग यो विषयमा सम्झौता भइसकेको छ । तर हामीले कत्तिको फलोअप गरिरहेका छौँ भन्ने विषयले फरक पार्छ । लामो समयदेखिको प्रयासपछि हामीले अहिले भारतको खुला बजारबाट प्रतिस्पर्धी भाउमा बिजुली किन्न पाएका छौँ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, सबस्टेशन, कुटनीतिक सक्रियता जस्ता विषयमा हामीले फटाफट निर्णय र काम गर्न सक्यौँ भने भारतले बिजुली किन्दैन भन्ने मलाई लाग्दैन । हामीले कति धेरै संवाद र भेटवार्ता गरेर बिजुली खरिद/बिक्रीका प्रावधानलाई सहज बनाएका छौँ ।

अहिलेको प्राधिकरणको नेतृत्वले भारतको मन्त्रालय, विभाग हुँदै साना–साना निकायसँग सीधा सम्पर्क गर्नुपर्छ । हामीले पहल नगरेसम्म भारतले बिजुली किन्दैन भन्ने कुरा त व्यवस्थापनले बुझेकै होला । नेपाली नागरिकको लगानीमा बनेका आयोजनाको बिजुली भारतले किन्दैन होला भनेर डराएर बस्नुको साटो हामीले पटक–पटक भारतसँग संवाद गर्ने र दबाब दिने कोसिस गर्नुपर्छ । प्राधिकरणको यो नेतृत्वको ध्यान त्यतातिर कम भएको जस्तो लागेको छ मलाई। उज्यालो