चन्दाले चितवनको क्रिकेट रङ्गशाला बन्दैन – प्रचण्ड

काठमाडौ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व आलोपालो नै हुने बताएका छन् । बुधबार चितवन पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिअनुरूप आलोपालो हुने प्रतिक्रिया दिए । उनले पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरी विधेयकहरु ल्याइएकाले विरोधको सामना गर्नुपरेको बताए । ‘विधेयकका सन्दर्भमा तयारी राम्रो पुगेन । जति गृहकार्य भएर विधेयक आउनुपर्थ्यो,, त्यो नपुगेकै हो । सरकार, पार्टी यसमा सतर्क भएको छ,’ उनले भने ।

उनले लोकसेवाको कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाबारे संसदीय समितिले एक खालको निर्णय गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री फर्किएपछि छलफल गरेर सकारात्मक ढंगले टुंग्याउने बताए । गुठी विधेयकका सन्दर्भमा भने आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता, छलफल गरी परिमार्जन गरिने उनले स्पष्ट पारे।

भरतपुर महानगरपालिका–१६ मा बन्न लागेको क्रिकेट रंगशाला देशकै गौरवको आयोजना भएकाले केही उल्झन, साना–मसिना समस्या आउने बताउँदै सबैसँग सहमति, छलफलबाट टुंगो लगाइने उनको भनाइ थियो ।

‘चितवनमा बन्न लागेका जस्ता रंगशालालाई सरकाले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । आवश्यक पर्दा सरकारले सहयोग गर्छ’, उनले भने, ‘चितवनको रंगशाला राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाका रुपमा छ । यो चितवनको लागि मात्रै नभएर देशकै लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ । सबै चितवनबासीले यसलाई बनाउन सघाउनुपर्छ ।’ यो रंगशाला बनाउने क्रममा पैसा पुगेन भने सघाउने नीति सरकारले लिएको छ ।

‘चन्दा उठाएर मात्रै पनि रकम पुगेन भने यस्ता आयोजनालाई प्रोत्साह गर्ने भनेको छ सरकारले’, दाहालले थपे, ‘चन्दाले मात्रै यति ठुलो आयोजना बन्दैन, त्यहीकारण यो वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा एउटा आधार तय गरेका छौँ ।’ रंगशाला निर्माणमा भएको अवरोधलाई उनले ठुलो काममा सानातिना समस्या आउने प्रतिक्रिया दिए । ‘रंगशालामा अहिले भएको अवरोध सानोतिनो कुरा हो । ठुलो काम भएकाले यस्ता समस्या आउनु सामान्य हो । साना साना समस्या चिर्दै रंगशाला निर्माण अघि बढ्छ ।’

उनले तीन नम्बर प्रदेशको स्थायी मुकाम र नामाकरणका बारेमा पार्टीमा छलफल भइराखेको बताउँदै विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको बताए । ‘एउटा सोच के छ भने, जे पहिला निधो भयो, कमसेकम पाँच वर्षका लागि त्यहीँ कायम राखौँ कि भन्ने मत पनि छ, यसमा छलफल जारी छ,’ उनले भने ।

पार्टीको जिल्ला इन्चार्ज, सहइन्चार्जलगायत कतिपय कार्यविभाजन अब प्याकेजमा टुंगो लगाइने उनले बताए । ‘विशेष कमिटी, जनसंगठनहरूको इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, केन्द्रीय निकाय सबै एकैपटक प्याकेज नै सचिवालयमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ, प्रधानमन्त्री फर्किएपछि बैठक बसेर टुंग्याउँछौँ,’ उनले भने ।