ओलीपछि नेम्वाङ शक्तिशाली

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपामा यतिबेला प्रतिनिधिसभाको सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रचण्डका आ–आफ्ना उम्मेदवार भएकाले अहिलेसम्म कसैको नाममा सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली सुवासचन्द्र नेम्वाङ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी डा.शिवमाया तुम्वाहाङ्फे र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अग्निप्रसाद सापकोटाको पक्षमा रहेको देखिएको छ । तर, जति विवाद देखिए पनि अन्तिममा नेम्वाङकै पक्षमा सहमति जुट्ने नेकपा नेताहरू ढुक्क छन् ।

नेकपामा अहिले ओलीपछि प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम प्रभावशाली देखिए जस्तो लागे पनि भित्री रूपमा नेम्वाङले सबैलाई पछि पारेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । बाहिर त्यति नदेखिने तर भित्रभित्र रणनीति बनाउन नेम्वाङ माहिर छन् ।

२०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि गठन भएको राष्ट्रिय सभामा नेम्वाङ सदस्य थिए । नेपाली कांग्रेसका बेनीबहादुर कार्की अध्यक्ष थिए । अध्यक्ष कार्कीले दिनमा कम्तीमा तीन–चारपटक एमालेका नेम्वाङलाई बोल्ने अवसर दिन्थे । संसद्मा सधैं बोल्ने अवसर पाइरहेका कारण उनको नाम जनताबीच स्थापित भयो । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि एमालेको सरकार बन्यो । तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले नेम्वाङलाई बोलाएर भने– ‘मन्त्रीका लागि त तपाईंको हाइट पुगेन, अरु साथीहरू पनि छन्, विभागीय राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छौं, गृह, परराष्ट्र र अर्थबाहेक कुन मन्त्रालय लिनुहुन्छ ?’ नेम्वाङले तुरुन्तै भनिदिए– ‘कानुन ।’ उनले कानुन रोज्नुको रहस्य त्यतिबेला एमालेका नेताहरूले समेत बुझेनन् ।

एक महिनापछि न्यायपरिष्दको बैठक बोलाउनुपर्ने भयो, तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले कानुन राज्यमन्त्री नेम्वाङलाई बोलाएनन् । नेम्वाङले भने– ‘तपाईहरूले संविधान लेख्दा न्यायपरिषद्मा कानुनमन्त्री सदस्य रहने भनेर लेख्नुभएको रहेछ, मन्त्री नहुँदा राज्यमन्त्री सदस्य बन्ने भनेर लेख्न छुटेछ ।’ भोलिपल्टै नेम्वाङलाई मन्त्री पदमा बढुवा गरिदिए । यसरी धेरै सिनियरलाई उछिनेर २०५१ सालमै मन्त्री बनेका नेम्वाङ सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुँदै लगातार तीन कार्यकाल सभामुख बने । अहिले त संसदीय दलको उपनेता छन् । सत्तारुढ पार्टीको संसदीय दलको उपनेता पद भनेको प्रधानमन्त्रीका लागि पाइपलाइन हो ।

सर्वोच्च अदालत मात्रै होइन, उच्च अदालतबाट समेत नेम्वाङले जे चाह्यो त्यही फैसला हुनसक्ने अवस्था बनिसकेको छ । समाचार स्रोतका अनुसार चोलेन्द्रशमशेर जबरापछि केही अपवादबाहेक अब लगातार १७ वर्षसम्म नेम्वाङकै फर्ममा कानुन व्यवसायीका रूपमा काम गरेकाहरू नै प्रधानन्यायाधीश बनिरहनेछन् । पूरा चार वर्ष प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी केही महिनाअघि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएका हरि फुयाँल विराटनगरबाट एसएलसी पास गरेपछि सिधै काठमाडौं आएर करिब १० वर्ष नेम्वाङकै घरमा बसेका थिए ।

आफूलाई राजनीतिको चतुर खेलाडी ठान्ने प्रचण्डसमेत सभामुख प्रकरणमा नेम्वाङको अगाडि निरीह भएका छन् । आफ्नो विपक्षमा प्रचण्डले के के गतिविधि गर्दैछन् ? भन्ने सूचना नेम्वाङले उपसभामुख तुम्वाहाङ्फेमार्फत लिने र तुरुन्तै प्रधानमन्त्री ओलीकहाँ पु¥याउने गर्ने गरेको प्रचण्डले थाहा पाइसकेका छन् । सभामुखमा नेम्वाङलाई रोक्ने उनको प्रयास अहिले पनि जारी छ ।

प्रचण्डले आफू निकट नेताहरूलाई गरेको ब्रिफिङअनुसार तीन कार्यकाल आठ वर्ष सभामुख भइसकेका नेम्वाङलाई अघि सार्ने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना रणनीति सामान्य हिसाबले आएको होइन । अमेरिकी रणनीतिक अभियान इन्डो प्यासिफिकअन्तर्गत आइरहेको एमसिसी जो अमेरिकी सुरक्षा छाताको रूपमा नेपालमा आफ्नो विस्तार गर्दै छ, संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने जटिलता संसद्का अगाडि छ ।

नेम्वाङको नाम प्रस्ताव गर्ने कार्यले यसअघिका सभामुखको अवस्था सिर्जना गराउने काम पनि यसकै सेरोफेरोमा भएको हो । नभए लामो समयदेखिको सम्बन्धलाई बलात्कारमा परिणत गरी सिलसिलाबद्ध रूपमा महरामाथि जुन कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, त्यसलाई सामान्य ढंगबाट बुझ्न सकिने अवस्था छैन ।

-क्यानाडा नेपाल बाट