छानबिन हुँदै इन्डोनेसियन जहाज खरिद : अर्बौंको भ्रष्टाचारमा जर्नेल र मन्त्रीसमेत तानिँदै

काठमाडौं । नेपाली सेनाले इन्डोनेसियाबाट खरिद गरेको CAN २३५–२२० जहाज सन् २०१९ नोभेम्बर २ तदनुरूप २०७६ कात्तिक १६ गते काठमाडौं आइपुगे पनि यसले अहिलेसम्म उडान भर्ने अनुमति नेपाली सेनाको मुख्यालयले नदिएको समाचार छ । सन् २०१७ मा खरिद सम्झौता भई त्यसको करीब तीन वर्षपछि काठमाडौं ल्याइएको यो जहाजको खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

काठमाडौं ल्याइएको करीब साँढे २ महिना ९२ महिना १३ दिन० बितिसक्दा पनि जहाजको कागज पत्र बरबुझारथलगायतका जहाज हस्तान्तरणसम्बन्धी आवश्यक कानूनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा नगरिनुले समेत जहाज खरिद प्रक्रियामा ठूूलै भएको भ्रष्टाचारलाई आशंका व्यक्त गरिएको छ ।

सैनिक स्रोतका अनुसार, नेपाली सेनाले विभिन्न सामानहरूको ढुवानी, भीभीआईपी/भीआईपीको उडान तथा प्राकृतिक विपत्का बेला उद्धार र सैन्य तालिमहरूमा समेत प्रयोग गर्ने गरी ३ करोड ४७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २०७६ पुस २७ गतेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर अनुसार ३ अर्ब ९५ करोड ५८ लाख नेपाली रुपैयाँमा यो जहाज खरिद गरिएको हो । चार अर्ब मूल्य परेको इण्डोनेसियन जहाज खरिद विवादित बनेसँगै जहाज खरिद प्रक्रियाको निर्णयमा संलग्नहरूतर्फ समेत छानविनको सुई सोझिनु पर्ने माग सेनाभित्रैबाट उठेको छ ।

यो जहाज खरिदको निर्णय हुँदा विभागीय मन्त्रीका रूपमा रक्षामन्त्री भीम रावल रहेका थिए । यसमा तत्कालीन रक्षा सचिवसहित २०७६ पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका उपरथी सुधीर श्रेष्ठ, तत्कालीन सम्भाररथीका रूपमा कार्यरत उपरथी पूर्ण सिलवाल र ११ बहिनी कै सहायक रथी धनेन्द्रबहादुर शाहको संलग्नता आशंकाको घेरामा रहेको बताइन्छ । तत्कालीन रक्षामन्त्री, सचिव र सेनाका जर्नेलहरू समेत छानविनको दायरामा पर्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ ।

खासमा यो जहाज खरिदमा प्रचलित मूल्यभन्दा बढी मूल्य भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता भएकाले नेपाली सेनामा चर्को विवादको विषय बनेको सैनिक स्रोतको दाबी छ । करीब १६ मिलियन यूएस डलर बजारमूल्य पर्ने उक्त जहाजलाई करीब ३५ मिलियन यूएस डलरमा खरिद गरेर व्यापक घोटला गरेर खरिद गरिएको स्रोतको दावी छ। यसको खरिद प्रकरणमा कमसल र गुणस्तरहीन जहाज महँगोमा किनेर मूल्यको झन्डै आधा रकम हिनामिना भएको हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।

अर्कोतर्फ यो जहाजको प्राविधिक पक्षका बारेमा समेत प्रश्न उठेको बताइएको छ । इन्डोनेसियामा बनेको यस कम्पनीले हालसम्म करीब १५ वटा यस्ता जहाज बेचेकोमा करीब ५० प्रतिशत नै दुर्घटनामा परेको उड्डयन क्षेत्रका प्राविधिकहरू बताउँछन् । अर्को रोचक तथ्य के भने यस जहाजको संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिक उड्डयनलाई नियमन गर्ने संस्था ँFederal Aviation Administration (FAA) र युरोपियन युनियनको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका क्षेत्रमा नियमन गर्ने संस्था EACA बाट समेत प्रमाणपत्र लिइएको छैन । तर, नेपाली सेनाका सैनिक उच्चाधिकारीहरू भने Millitary Version जहाजका लागि भने उपर्युक्त उड्डयन क्षेत्रका विश्वव्यापी नियमकारी संस्थाबाट प्रमाणपत्र लिनु आवश्यक नरहेको दाबी गर्छन् ।

५१ जनासम्म यात्रु बोक्ने क्षमता रहेको यस जहाजको प्राविधिक पक्ष र खरिदबारे विभिन्न रूपमा आशंकायुक्त टिप्पणी तथा समाचारहरू आइरहँदा नेपाली सेनाले समेत यसबारे सत्यतथ्य केही पनि सार्वजनिक नगरेबाट यसको खरिद र प्राविधिक पक्षका उठेका प्रश्नहरूलाई थप बल मिलेको छ । यस विषयलाई गुमराह राखेर होइन, नेपाली सेनाले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

स्रोत- साँघु न्युज