एमसीसी बारे अमेरिकी राजदूतावासले दियो नेपाल सरकारलाइ १० यस्ता तथ्यहरु

काठमाडौ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)का बारेमा विभिन्न तरिकाले छलफल हुँदै गर्दा यस बारे आएका भ्रमहरु बारेमा एमसीसीले विज्ञप्ति निकाल्दै जवाफ दिएको छ।

शुक्रबार नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस बारे १० तथ्यहरु सार्वजनिक गरेको छ । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, “हालै नेपाली नागरिक, नेतृत्व र सञ्‍चारकर्मीहरूले नेपालमा एमसीसीको विषयमा प्रश्‍न सोधिरहनु भएको छ । तपाईहरूका प्रश्‍नलाई हामी स्वागत गर्दछौँ । साथै, यस कार्यक्रमभित्र नेपालका लागि केकस्ता लाभहरू छन् भन्ने सम्बन्धी बुझाइ निर्माणमा नेपाली जनसाधारणको सहभागितालाई पनि हामी स्वागत गर्दछौँ किनभने अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शिता तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडलका रूपमा एमसीसीको स्थापना भएको हो ।”

१, नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।

२, प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

३, एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युत्‌को लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।

४, एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।

५, एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन ।

६, यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो ।

७, एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निर्क्‍योल गरेका हुन् ।

८, एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ ।

९, एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।

१०, एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्‍त हुन्छ ।