काठमाडौ। अब युएई जाने कामदारलाई कुनै खर्च नलाग्ने भएको छ । नेपाल र युएईबीच शुक्रबार शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक लिने गरी श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ। १०८ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा सहभागी हुन स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभा पुगेका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट र युएईका मानव संशाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सन् २००७ मा भएको श्रम समझदारी प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ श्रम समझदारी गरिएको हो। नेपालले एकतर्फी रूपमा यसअघि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको निर्णय गरे पनि गन्तव्य देशसँग कुनै समझदारी नगर्दा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। युएई नेपालीको चौथो प्रमुख गन्तव्य हो। यहाँ वार्षिक ५० हजार नेपाली जाने गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। सन् २००७ मा श्रम समझदारी भए पनि आप्रावासनका क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुलभूत मान्यता र सिद्धान्तमा परिवर्तन आएकाले नयाँ सम्झौता गर्न दुवै देशबीच सहमति भएको थियो।
युएई सरकारले बिमा कोषको व्यवस्थालगायत श्रमको क्षेत्रमा सुधारका काम गरेको छ। नयाँ श्रम समझदारीअनुसार नेपाली श्रमिक युएई जाँदा लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताले नै उपलब्ध गराउने छन्। रोजगारदाताका कारण श्रमिक बेर।ोजगार भएमा अर्को रोजगारी खोज्न पाउने बाटो पनि खुला भएको छ । कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न पाइने छैन। सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने विषय समझदारीमै उल्लेख छ।
महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्था समझदारीमा छ। कामदारकको मृत्यु भएमा शव छिटो नेपाल ल्याउने र सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने छ। श्रमिकको सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र ढिलाइ गर्न नपाइने व्यवस्था पनि समझदारीमा गरिएको छ।
कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भै अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानुनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने, पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवाबापत २१ दिनका दरले र त्यसभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको जेनेभाबाट श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए। गन्तव्य मुलुकको कानुनमा कामदारको हित अनुकूल हुने गरी संशोधन भएमा उक्त व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच करारमा स्वत लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।
समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने विषयगत लागत निर्धारण भने भइसकेको छैन। यी विषय दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलत संयुक्त कार्यदलले टुंगो लगाउने सहसचिव घिमिरेले बताए। यसअघि मंगलबार मौरिसससँग पनि जेनेभामै श्रम समझदारी भएको थियो।
