वामदेव जत्तिको सक्षम नेता प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ – युवराज ज्ञवाली

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थायी कमिटि सदस्य युवराज ज्ञवाली पार्टी नीति र पद्धतिअनुसार चल्नुपर्ने पक्षमा छन् । पार्टीको निर्णय अनुसार प्र्र्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चल्नुपर्ने उनको धारणा छ । पछिल्लो समय नेकपाभित्र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने विषयले विवाद चर्किइरहँदा यसै सेरोफेरोमा ज्ञवालीसँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः

नेकपाभित्र पछिल्लो समयका निर्णयहरु भद्रगोल भयो नि ?

भद्रगोल भएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले ‘म पार्टीको निर्णय मान्दिँन’ भन्नुभयो नि ?

हिजो पार्टी निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णय सर्वसम्मत हो । त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न ?
अहिले पार्टीले सरकार चलाउने हो ।

त्यो कुरा तपाईंको पार्टीभित्र लागु हुन्छ ?

लागु हुन्छ÷गर्नुपर्छ । यो सरकार पार्टीले बनाएको हो । चुनावपनि पार्टीले नै जिताएको हो, सबैलाई । त्यसपछि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र मन्त्रीहरु सबै पार्टीले नै बनाएको हो । त्यसैभएर कतिपय नीतिगत नियुक्ति, निर्णयहरु पार्टीकै निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कतिपय निर्णयहरुमा कसैको असहमति पनि हुन सक्छ । तर, अहिलेको निर्णयमा सबैको सर्वसम्मत भएको हो, त्यसमा कसैको असहमति छैन । कुनै पनि कुरामा निर्णय नहँदासम्म विभिन्न कोणबाट छलफल हुन्छ । निर्णय भइसकेको तलदेखि माथिसम्म लागु हुने हाम्रो पार्टीको वैधानिक व्यवस्था हो । त्यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने सर्वसम्मत

निर्णय हो ?

सर्वसम्मत निर्णय हो ।

त्यसमा कसैको विमति थिएन ?नोट अफ डिसेन्ट कसैले लेखेको छैन

प्रधानमन्त्रीले त राष्ट्रियसभामा सांसद् नियुक्त गर्ने सरकारको अधिकार हो भन्नुभयो नि ?

सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेपछि व्यक्तिगत रुपमा विभिन्न विषयमा उहाँहरुको छलफल हुन सक्छ । कुनै व्यक्तिका बारेमा मूल्यांकन हुन सक्छ । तर, निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई नमान्ने प्रश्नै हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय नमान्न सक्नुहुन्न ?

मान्नैपर्छ । मान्नुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको अर्को प्रस्ताव पनि आएको छ, वामदेवलाई सांसद् बनाउने हो भने राष्ट्रपतिबाट मनोनितको संख्या बढाउनुपर्छ भनिएको छ नि ?

ती त पछिका कुरा हुन् । त्यसको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हामीले चाहेर मात्रै हुँदैन । त्यो संसद्को कुरा हो, त्यसमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुलाई संलग्न गराउनुपर्छ । हाम्रो बहुमत छ भन्दैमा संविधानमा जथाभावी संशोधन गर्दै हिड्नुहुँदैन । यत्रो लडाइँपछि बनेको संविधानलाई बढ्ता विवादमा पार्नुहुँदैन । केही संशोधन गर्नुपर्ने भयो भने पनि सबैको समर्थनसहित प्रमुख प्रतिपक्षीको सहयोग समर्थन जरुरी हुन्छ । त्यही भएर राष्ट्रियसभामा कसलाई पठाउने भन्ने बेग्लै कुरा, संविधान संशोधनका कुरा बेग्लै हो । त्यसैले अहिले जे निर्णय भएको छ, त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । यसमा यताउता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले त यो गलत भयो भन्नुभयो नि ?

गलत र सही त पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो । युवराजजी पनि पार्टीले नै निर्णय गरेर सांसद् मन्त्री बन्नुभयो । अब अहिले उहाँलाई फेरि दोहो¥याउने कि नदोहो¥याउने भन्ने प्रश्न हो ।
प्रधानमन्त्रीले त सांसद् बनाउने अधिकार सरकारको हो, सचिवालयको निर्णय सैद्धान्तिक मात्रै हो भन्नुभयो नि ?
त्यही सैद्धान्तिक निर्णय भएकाले त सरकारले मान्ने हो । हाम्रो परम्परागत परिपाटी त्यही हो, त्यसलाई हामीले तोड्नुहुँदैन ।

त्यसोभए पार्टीको निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नैपर्छ भन्ने तपाईंको जिकिर हो ?

मान्नैपर्छ । त्यसमा दायाँवायाँ ‘इफ,बट’ केही हुँदैन । पार्टीले सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेपछि व्यक्तिगत रुपमा मान्दिँन भन्न पाइँदैन । निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई लागु गर्नैपर्छ । अब वामदेवजीको बारेमा निर्णय भइसकेको हो भने कसैको चित्त बुझेपनि नबुझेपनि कार्यान्वयन गरेर जानैपर्छ ।

तपाईंहरुको पार्टीमा बबन्डर सुरु भयो नि ?

बबन्डर कसरी हुन्छ ? पार्टीको निर्णय मान्ने कुरा हो, सबैले पार्टी त सिस्टम, विधि र विधानमा चल्नुपर्यो नि । पार्टी विधान र सिस्टमै मान्दिँन भनेर हुन्छ ।

सरकार र पार्टी सचिवालयबीच गम्भीर मतभेद देखियो नि ?

बेलामौकामा कतिपय कुरामा अन्तरविरोध हुन सक्छ । त्यसलाई बसेर बहस छलफ गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ । विभिन्न समयमा विभिन्न विषय बहस छलफल हुँदा कुनै कुरा गल्ती नै भएछन् भने पनि त्यसलाई फेरि बसेर छलफल गर्छ सकिन्छ । तर यो निर्णय त सर्वसम्मत निर्णय हो ।

चार दिनसम्म बालुवाटारमा ठूलो छलफल भयो नि ?

शीर्ष नेताहरुबीच विभिन्न विषयमा बहस, छलफल हुन्छ हुनुपर्छ । तर, अन्तिममा त एउटा निष्कर्ष निस्कियो नि । त्यो निष्कर्षले एउटा निर्णय भइसक्यो ।
राष्ट्रपति सुदूरपश्चिम जाँदैहुनुहुन्छ, त्यहाँपनि विदा हो ?
विदा भन्ने सुनिएको छ । अब त्यो सरकारले गर्ने कुरा हो ।

तपाईंलाई के लाग्छ, हाम्रो देशमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री प्रदेशमा जाँदा विदा दिनुपर्छ ?

अहिले निर्णय गरिरहेका छन् । हामीले कस्तो परम्परा बसाल्ने भन्ने हामीले निष्कर्ष निकाल्ने कुरा हो । अब जहाँ–जहाँ गयो, त्यहीं–त्यहीं विदा गर्दै हिड्ने हो कि होइन त्यसको बारेमा राम्रो छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यहाँको स्थानीय सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । यसको टिकाटिप्पणी गरिरहनुभन्दा यस्तो खालको परिपाटी ठीक हो कि होइन ? यो राष्ट्रिय बहसको विषय पनि हो । सरकारले छलफल गरेर यस्ता काम गर्ने कि नगर्ने भनेर एउटा धारणा बनाउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री त सबैतिर अल्पमतमा पर्नुभयो नि ?

अहिलेसम्म चहिं अल्पमतमा पर्नुभएको छैन । फरकमत भएपछि मात्रै अल्पमत बहुमत भन्ने हुन्छ । हिजोको सचिवालय बैठकमा पनि फरकमत भन्ने छैन । त्यो हुने कोही अल्पमतमा बहुमतमा भन्ने प्रश्नै छैन । त्यसैले कहिलेकाहीं अरुले भनेको पनि मान्नुपर्छ । ‘मैले जे सोच्यो, त्यही हुनुपर्छ’ भन्ने कुरा यो संसारमा कतैपनि लागु हुँदैन । मानिसका आ–आफ्ना सोच, भिजन हुन सक्छन् तर अन्तिममा पार्टीले गरेका सैद्धान्तिक निर्णयलाई सबैले मानेर हिड्ने कुरा कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्रै होइन । अरु पार्टीमा पनि त्यही हुन्छ । लोकतान्त्रिक सबै पार्टीहरुमा संस्थागत निर्णय मान्ने चलन हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टी त अझ बढी संस्थागत रुपमा सामुहिक निर्णयका आधारमा चल्ने पार्टी भएकाले पार्टीको निर्णयलाई हरेक नेता÷कार्यकर्ताले सिरोधार्य गर्नुपर्छ ।

झलनाथ खनालले पनि पार्टीको निर्णय प्रधानमन्त्रीले टाउकाले टेकेर मान्नुपर्छ भन्नुभयो नि ?

प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय नमानेर पृथक ढंगले काम गर्नुहुन्न भन्ने मलाई विश्वास छ । उहाँ आपैm पार्टी अध्यक्ष पनि हो । त्यसैले कतिपय आफ्ना विषय राख्नु स्वाभाविक पनि हो । तर, यसलाई चाहीं उहाँले कार्यान्वयन गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।

यदि प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएन भने के हुन्छ ?

त्यो त ‘हाइपोथेटिकल’ कुरा हो ।

तपार्इंले प्रधानमन्त्रीलाई चिन्नुभएको छ ?

मैले राम्रोसँग चिनेको छु । २०४६ सालदेखि म पनि एउटै कमिटीमा छु त । त्यहाँदेखि यता निरन्तर केन्द्रीय कमिटिमा म उहाँसँगै छ, कति धेरै चिनजान होला तपार्इंं आपैm अनुमान गर्नुस् न ऋषिजी ।

त्यसोभए वामदेव चाहीं कस्तो व्यक्ति हो त ?

हरेक नेताहरुमा कुनै न कुनै कमजोरी पनि हुन्छ, विशेषता पनि हुन्छ । त्यसकारण हामीले कुनै पनि मान्छेलाई हेर्दा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै ढंगले हेर्नुपर्छ । केपी ओली र वामदेव गौतम दुवै नेता लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा धेरै हन्डर ठक्कर खाँदै आएका नेताहरु हुन् । उहाँहरु दुवै श्रदय नेताहरु हो । र उहाँहरु कमजोरीसहितको नेता हो । कमजोरीको हामी आलोचना गर्दछौं । राम्रा सकारात्मक कुरालाई समर्थन गर्छौ र मिलेर अगाडि बढ्छौं ।

वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सांसद् बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नृुभएको हो ?

उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागेको होइन । राष्ट्रियसभाको सांसद् प्रधानमन्त्री बन्न पाउने अधिकार संविधानमा छैन । हामीले संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यसैअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । वामदेवजी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने भन्ने छैन । त्यसको लागि अब तीन वर्षपछि चुनाव हुन्छ । त्यसमा चुनाव लड्नुपर्छ, र जित्नु पनि पर्छ । त्यसपछि उहाँ जत्तिको मान्छे प्रधानमन्त्री नहुने भन्ने छैन । उहाँसरहका चारजना प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ । अरु पनि त्यत्तिको हैसियत राख्ने हुनुहुन्छ । त्यसकारण संविधानमा जे व्यवस्था छ, हामीले त्यो अनुसार चल्नुपर्छ । तर, एउटा व्यक्तिविशेषको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने होइन । आवश्यक पर्दा त्यो संसद्को कुरा हो । त्यो हिजो बनाउने राजनीतिक पार्टीहरु बसेर कहाँनेर कमजोरी भएछ भनेर छलफल गर्ने हो ।

संविधान संशोधन गरेर भएपनि प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टी लाग्न सक्छ ?

अहिले त्यस्तो केही सोच छैन ।

भविष्यको कुरा गरेको नि ?

त्यस्तो केही छैन । संविधान बमेजिम राष्ट्रियसभामा जाने हो र संविधान बमोजिम नै चल्ने हो ।

संविधान संशोधन गर्न पार्टीभित्र लविङ त भएको छ नि ?

लविङ त भएको छ । तर, अहिले केहीले व्यक्तिले चाहँदैमा हुँदैन नि । यो विषय भनेको सम्पूर्ण जनता, सबै राजनीतिक पार्टी र सिंगो संसद्को कुरा हो क्यो यो । यसमा कामी बहुमतमा छौं, दुई तिहाईले पेलेर जानुपर्छ भन्नुहुँदैन यस्तो विषयमा । यद्यपि थोरै मतबाहैक संविधान संशोधन गर्ने क्षमता होला तर सिंगो संसद्लाई विश्वासमा लिने वातावरण त हुनुपर्छ नि । त्यसकारण संविधानलाई विवादमा पार्नुहुँदैन ।

त्यसोभए वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन ?

त्यो त संविधानमा व्यवस्था नै छैन अनि कसरी हुन्छ ?