तीन नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभा गठन भएको चौध महिना बितिसकेको छ । तर यो चौध महिनाको अवधिमा न त प्रदेशको स्थायी राजधानी नै टुङ्गो लाग्यो, न त नाम नै । तीन नम्बर प्रदेशसभामा नेकपाको दुइ तिहाइ बहुमत रहेको छ । तर पनि अहिले सम्म यि दुइवटा विषय टुङ्गीन सकेको छैन । आखिर तीन नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम किन टुङ्गो लाग्न नसकेको हो ? प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको यसमा खास धारण के छ ? कि नेपाली काँग्रेसकै कारणले गर्दा यि कामहरु फत्ते हुन नसकेका हुन ? के हो खास कुरो ? यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाली काँग्रेस तीन नम्बर प्रदेश सभाका संसदिय दलका नेता इन्द्र बहादुर बानियाँसँग कुराकानी गरेका छौँ । कालिकान्युजका लागि राजु सापकोटाले बानियाँसँग गर्नु भएको कुराकानी यसप्रकार छ :
सवाल : प्रदेश नम्बर तीनको अहिले हिउँदे अधिबेसन जारी छ । के कस्ता विषयमा छलफल भैरहेको छ र प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले यो अधिवेशनमा के कस्ता एजेण्डा उठाइरहेको छ ? प्रष्ट रुपमा भनिदिनुस न ।
जवाफ : अहिले अब संसद्मा अलिकति विधेयकहरु लिएर आएर त्यसलाई पास गर्ने कुरा भएको छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरो सभामुखले प्रतिवद्धता जनाएको एक वर्षभन्दा बढि भैसक्दा समेत प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकोे विषय टुङ्गो लाग्न सकेन । एक वर्ष चौध पन्ध्र महिना भैसक्यो हामी माननीय प्रदेशसभा सदस्य भएको तर एउटा राजधानीको नामाकरण हामीले टुंग्याउन सकेनौँ । यो अवस्थामा कामै नगरी जनताको नाममा हामीले सेवासुबिधा खानु भनेको जनता माथिकै धोका हो । त्यसकारणले राजधानीको विषय टुङ्गाउनु पर्छ भनेर परामर्श समितिको बैठकमा जोडदार तरिकाले हामीले कुरा राख्यौँ । प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतले हामिले कुरा राखेपछि अहिले यो विषयले प्रदेशसभामा प्रवेश पाएको छ । विधि प्रक्रियाको लागि केही सदस्यहरु सभामुखलाई सहयोग गर्न लागिरहेका छन । अव यो अवस्थामा नेपाली काँग्रेस, सत्तापक्ष नेकपा र केही अरु साथीहरु राखेर तुरुन्त आवश्यक विधि प्रक्रिया बनाएर प्रदेशसभाले तत्काल टुङ्गो लगाउनुपर्छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो हिउँदे अधिबेसन अगावै राजधानी र नामको छिनोफानो हुन्छ ।
सवाल : गसो भए बानियाँ जी, यो डेड वर्षको अवधिसम्म पनि प्रदेशको स्थायी राजधानी अनि नाम किन टुङ्गो लाग्न नसकेको होला त ? खासमा कसले लिङ्गरीङ गरिराखेको छ त्यहाँ ?
जवाफ : यो सवालमा मैले आफ्नो कुरा प्रष्ट राख्न पर्दाखेरी, दुइ तिहाइ भन्दा बढि ८१ सिट सत्तारुढ नेकपासंग छ । संसद्मा दुइतिहाइको लागि जम्मा ७४ सिट चाहिन्छ तर बिडम्वना ८१ जना सांसद हुँदा पनि प्रदेशको राजधानीबारे नेकपाले निर्णय दिन नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो । सत्ता पक्षले दुनियाँको अगाडि, जनताको अगाडि, गरीबको अगाडि, निमुखाको अगाडि हिजो सर्वहाराको कुरा गरेको थियो । अझ भनौँ सोहि कारणले जनताले केहि हुन्छ कि भनेँर दुइतिहाई दिएका हुन । मतपरिणाम पछि जनतामा एककिसिमको उत्साह थियो, तर जनताको अपेक्षा र वर्तमान सत्तापक्षको काम गराई फरक पर्न गयो । नामाकरण नै उनिहरुले टुंग्याउन सकेनन । अब जनताले नेकपालाई भरोसा कसरी गर्ने ? दुइतिहाई बहुमत हुँदा पनि राजधानी नै टुंग्याउन नसक्नेले अब सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल कसरी बनाउलान ? जनतामा निरासा छाएको छ अहिले । बहुमत दिँदा पनि किन काम गर्न नसकेको भन्ने प्रश्न संघिय र प्रदेश सरकारसामू खडा भएको छ ।
सवाल : प्रदेशको नाम र राजधानी टङ्गो लगाउदै गर्दा आन्दोलन होला, विभिन्न घटनाक्रम होला भनेर मुख्यमन्त्री र सरकार डराएको पो हो कि ? त्यता तर्फ पनि तपाइँहरुले बुझ्नु भएको छैन ?
जवाफ : हिजो शेरबहादुर देउवाको सरकारले दुइतिहाइको आउँदै गरेको सरकारलाई अस्थायी मुकाम तोकेर तत्काललाई फलाना–फलाना ठाउँमा बसेर गर्नुस सजिलो बनाइदिएकै हो । बाँकी निर्णय त प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने होनि । प्रदेश सरकारले भोलि आक्रोस पोखिन सक्छ भनेर जिम्मेवाट भाग्न मिल्छ ? त्यो बेलाको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अस्थायी राजधानी नतोकेको भए अहिले काठमाण्डौंको बानेश्वरस्थित अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको हलमै सबै प्रदेशको राजधानी हुनेरहेछ । अहिले लगभग चार वटा प्रदेशको राजधानी र नाम टुङ्गीएको छैन । त्यो बेला देउवाले निर्णय नगरेको भए बाँकी चार वटै प्रदेसको कामचलाउ राजधानी त्यहाँ नै हुने रहेछ । यो सरकारले हिजो शेरबहादुरले गरेको कामलाई समेत मूल्याङक गरेर हिम्मतका साथ निर्णय गर्नुपर्छ ।
सवाल : अब प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुुङ्गो लगाउँदै गर्दाखेरी नेपाली काँग्रेसको मत कस्तो रहन्छ ? तपाइँहरु प्रदेशको राजधानी कहाँ बनोस , नाम के रहोस भन्ने चाहानुहुन्छ ?
जवाफ : अव के रहन्छ भन्ने होइन, नेपाली काँग्रेसले हिजोको दिनमा जहाँ–जहाँ राजधानी तोक्यो त्यहीँ नै राजधानी रहनुपर्छ । यो नै नेपाली काँग्रेसको मत हो । हामीले जहाँ भनेपनि दुइतिहाइ उता छ उनीहरुले जहाँ तोके त्यही हुने हो ।
सवाल : तर तपाइँहरुको असन्तुष्टिले पनि त धेरै महत्व राख्ला नि ?
जवाफ : मुलुकको महत्वलाई हेरेर नेपाली काँग्रेसले प्रदेशका अस्थायी राजधानी हिजो नै तोकिसकेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले जहाँ तोक्नु भएको थियो अब त्यसप्रति प्रदेशको नेपाली काँग्रेसले धेरै साँेचिरहदैन । कुरो पक्का छ ।
सवाल : भनेपछि मकवानपुरको हेटौंडा नै प्रदेशको स्थायी राजधानी बनोस् भन्ने तपाइँहरुको चाहना हो ?
जवाफ : हिजोको सरकार नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा थियो । त्यसको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले गरेको कुरालाई हामीले परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा दलीय व्यवस्थामा सुहाउँदैन । हामी हाम्रै सरकारले बिगतमा गरेको निर्णय बिरुद्ध लाग्नु स्वाभाविक नहोला ।
सवाल : मुख्य मन्त्री ज्यू पनि हेटौंडा नै स्थायी राजधानी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको भन्ने सुनियो, तपाइँहरु पनि उहाँकै लाइनलमा रहेपछि त यो कुरा त मिल्नु पर्ने होइन र ?
जवाफ : त्यो त हो । तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरी मुख्य मन्त्रीको पार्टीभित्रको घरायसी किचलो छ । अरु त मलाई थाहा भएन । यसवारे संचारकर्मी, पत्रकारले नै बुझ्दा राम्रो होला ।
सवाल : भनेपछि नेकपाभित्र पनि प्रदेशको राजधानीबारे एकमत छैन, तपाइँहरुले बुझे अनुसार ?
जवाफ : त्यही कारणले त यो ढिलो भएको होला नि । यो कुरा त तपाइँहरु मिडियाको मान्छेले बुझ्नु भएकै छ नि । नत्र भने राजधानी टुंग्याउन यत्रो समय किन लाग्छ ?
सवाल : प्रदेश सरकार बनेको पनि एक वर्ष भइसक्यो । यो अवधिमा सरकारले के कस्तो काम ग¥यो ? साँचै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाइँहरु तीन नम्बर प्रदेशको सरकारसँग ?
जवाफ : पहिलो कुरा त सरकारले राजधानी र नाम नै टुङ्गो लगाउन सकेन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारको कामले कति गति लियो भन्न मिल्ला र ? अझ बिशेष कुरा प्रदेशको बजेट नै खर्च भएको छैन । लगभग आर्थिक वर्ष सिद्धिन लागिसक्यो अहिलेसम्म ३० प्रतिशत पनि बजेट सिद्धिएको छैन । अब अरु कामको विषयमा मैले के चर्चा गरिरहनु । प्रदेश सरकार गठन भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारसँग जनताको जुन भरोसा र विश्वास थियो अहिले संघिय व्यवस्थामा त्यो विस्तारै–विस्तारै टुटदै गएको छ । जनताको आशा निरासातिर बदलिँदै छ । जनताको आशा र विश्वास अनुसार अहिलेको सरकारले केहि पनि गर्न सकेन । जनमतलाई विश्वास गर्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्यो । यो प्रवृत्ति ३ नम्बर प्रदेशमा मात्रै नभएर अन्त पनि छ जस्तो लाग्छ मलाइ ।
