स्वाधीनताका पक्षमा ओली सरकारकाे ऐतिहासिक कदम

  • नारायण ढुङ्गाना / रासस

लिपुलेक । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको भूभाग समेटेर अद्यावधिक गरिएको (राजनीतिक र प्रशासनिक) नक्सा सार्वजनिक गरेर वर्तमान सरकारले स्वाधिनताको पक्षमा ऐतिहासिक कदम चालेको छ । अध्यावधिक नक्सा सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अक्षुण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख प्राप्त हुने नेपाल र नपालीका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि बन्न पुगेको छ । अध्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको तेस्रो दिन बुधबार (आज) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सिंहदरबारमा उक्त नक्सा सार्वजनिक गरेकी हुन्। यही जेठ ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले उक्त नक्सा स्वीकृत गरेको थियो ।

सीमाका विषयमा सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का भएको ऐतिहासिक घडीमा दृढ सङ्कल्प र आत्मविश्वासका साथ सङ्कलन गरिएको यथेष्ट प्रमाणका आधारमा अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरिएको हो । विगतमा नेपालको नक्सामा छुटेको गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका भूभाग समेटी कालीनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक, राजनीतिक, प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरिएको हो । नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएसँगै नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जेठ २ गते संसद्बाट घोषणा गरिएबमोजिम नयाँ संस्करण सार्वजनिक गरिएको हो । नक्सा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अर्यालले नक्सा सार्वजनिक गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्न आमनेपाली जनताले देखाएको चासो र दिएको साथप्रति आभार प्रकट गरिन् । नेपाली जनताको मर्म र भावनाको जगमा उभिएर उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको पथमा समर्पण भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेकोसमेत उनले स्मरण गरिन्।

उनले भनीन्, “नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो अवसरमा सिङ्गो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद् क्षण हो, सुनौलो अवसर यो युगको सर्वाधिक स्मरणीय क्षणका रुपमा मैले लिएको छु ।” नेपालमा मात्र होइन सिङ्गो विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलिएको र यसले नेपालीको मन पनि बदलिएको भन्दै जनताको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको मन्त्री अर्यालले उल्लेख गरिन् । “पूर्वजले बलिदानी गरेको इतिहासलाई कदापी बिर्सन सक्दैनौँ, पूर्वजहरुले रचिदिएको भौगोलिक इतिहासका कारण आज हामी नेपाली भन्न पाएका छौँ, नेपाली हुनुमा हामी गौरव गर्दछौँ”, उनले थपिन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियताको पक्षमा नेपाल र नेपालीको शीर झुक्न नदिएको जिकिर गर्दै उनले अहिलेको सरकार ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दृढ सङ्कल्पित छ, भनिन् ।

सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इष्ट–इण्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार कालीनदी र सोभन्दा पूर्वको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अङ्ग हो । सन् १९६२ मा भारत र चीन युद्ध हँदा भारतले आफ्नोे रक्षाका लागि सुरक्षा फौज कालापानीलगायत नेपालको भूमिमा ल्याएको थियो । त्यसबेला १७ स्थानमा सुरक्षा फौज रहेकोमा पछि १५ स्थानमा हटाइएको भए पनि कालापानी क्षेत्रको दुई स्थानमा अझै बसिरहेको छ । यहाँ झण्डै ३८५ वर्गकिलोमिटर भूमि मिचिएको सीमाविद्ले बताउँदै आएका छन् । लिम्पियाधुराबाट आउने कालीनदी सिमाना भए पनि लिपुलेकबाट कालापानी हुँदै आउने सानो खोलालाई काली दाबी गरेर भारतले नेपालको उक्त भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएको छ । यसअघि प्रचलित नेपालको नक्सामा कालीनदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका केही भूभाग समेटिएको थिएन । उक्त सार्वजनिक नक्सामा ती भूभागसमेत देशको सिमानाभित्र पर्ने गरी तथा कालीनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नै नक्सामा समावेश छ । नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को जेठ ५ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।

जग्गा नापजाँच नियमावलीबमोजिम गठित समितिको विसं २०७६ फागुन १३ को बैठकले उक्त भूभाग समेटी नक्सा प्रकाशन गर्न सिफारिस गरेको थियो । यस विषयमा सङ्घीय संसद्को विभिन्न समितिका बैठकले निर्देशनसमेत दिएको थियो । उक्त अद्यावधिक नक्सा प्रकाशनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यही जेठ ४ गते सहमति प्राप्त भएको थियो ।