कोरोना कहरबीच अनिश्चितकालका लागि नाकाबन्दी लगाउने भारत सरकारको तयारी

काठमाडौँ। लिपुलेक अतिक्रमणवारे नेपालमा जारी चर्को वि’रोधका बीच भारतले अनिश्चित कालका लागि नाकाबन्दी गर्ने तयारी गरेको छ । दिल्ली स्थित उच्च राजनीतिक स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार नेपालवि’रुद्ध अनिश्चितकालका लागि लगाइने नाकाबन्दीका लागि आगामी साता निर्णय हुनसक्ने छ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदबाटै नेपालविरुद्ध अनिश्चित कालका लागि नाकाबन्दी लगाइने तयारी भइरहेको छ । अनिश्चितकालिन नाकाब’न्दीका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमार र उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग तयारी गरिसकेको पनि जनाइएको छ । अनिश्चितकालिन नाकाबन्दीबारे भारतको उत्तर प्रदेश राज्यका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको समेत सर्मथन रहेको जनाएको छ।

यसअघि, विसं २०७२ असोज ३ मा २० सेप्टेम्बर २०१५ नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमाथि करिब पाँच महिना अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गर्न नमिल्ने

नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकोले छिमेकी देशले नाकाबन्दी लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मान्यता, अभ्यास तथा परिपाटीले नमिल्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद तथा ज्ञाताहरूले भन्दै आएका छन् । यसको पुस्ट्याइँ यस्तो रहेको छ।

१. भारतले नेपाललाई भूपरिवेष्टित राष्ट्रको रूपमा सन्धि गरेको छ । उक्त सन्धिलाई लत्याएर नाकाबन्दी गर्न कानुनसम्मत हुनसक्दैन।

२. नेपाल–भारतबीच व्यापार तथा पारवहन सन्धि छ । नाकाबन्दी गर्दा यसको उल्लंघन गरिएको ठहर्छ।

३. भूपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि बिनारोकटोक मालसामान ल्याउन—लैजान दिने अधिकार डब्लुटीओ, संयुक्त राष्ट्रसंघले नै दिएकाले त्यसलाई भारतले नकार्न मिल्दैन।

४. खुला विश्व अर्थतन्त्रमा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्नु भनेको भारतको नेपाल नीति असफल भएको ठहरिई विश्वमा भारतको छवि धुमिल हुनपुग्नु हो।

५. नाकाबन्दी गर्नु भनेको हेलसिन्की अभिसन्धि अनुसार कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन गर्नु हो।

६. नेपाललाई भारतीय आयल निगमले इन्धन आपूर्ति गर्ने दुई देशीय सम्झौता रहेको छ । जस अनुसार नेपालले भारतबाट निर्वाध रूपमा पेट्रलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न पाउनुपर्छ । नेपालले बाँकी बक्यौता सम्पूर्ण रकम चुक्ता गरी २ करोड रुपियाँ अतिरिक्त रकमका रूपमा अग्रिम दिएको छ।