भारतीय मिडियाले भन्यो: भारतको कडा विरोधपछि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्नबाट पछि हट्यो

काठमाडौं। हालै जारी गरिएको नयाँ नक्सालाई आधिकारिकता दिन सरकारले गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावबाट प्रमुम प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पछि हटिदिँदा भारत खुसी भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने भन्दै केही दिन समय मागेर पछि हट्दा भारतीय सञ्‍चारमाध्यममा बुधबार त्यहाँको सरकारको खुसी अभिव्यक्त भएका छन्।

कांग्रेस पछि नहटेको भए आजको प्रतिनिधिसभा कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्सालाई पारित गर्ने गरी ‘नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७’ पेश गर्ने कार्यसूची थियो। तर कांग्रेस पछि हटिदिँदा संसद सचिवालयले यसबारे तयार पारेको कार्यसूचीको ड्राफ्ट अन्तिम समयमा फिर्ता लिएको छ। यस्तोमा बुधबार बिहानैदेखि भारतीय सञ्‍चारमाध्यममा नेपालको नयाँ नक्साले आधिकारिकता नपाएर तत्काललाई स्थगित भएको समाचार प्रकाशित/प्रसारित भएका छन्।

नेपालको नयाँ नक्सा तत्काललाई स्थगित भएको आशयसहितका समाचार त्यहाँ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको भारतीय जनता पार्टीनिकट टेलिभिजन र अनलाइनहरुले प्राथमिकताका साथ देखाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीनिकट पत्रकार अर्णव गोश्‍वामी सञ्‍चालक रहेको रिपब्लिक टेलिभिजनले ‘व‍िवादित नक्सा’ लाई आधिकारिकता दिने गरी सरकारले गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव पछि सरेको समाचार प्रसारण गरेको छ। उसले नेपालको नयाँ नक्सा रोकिँदा कूटनीतिकरुपमा भारतको जित पनि भएको जिकिर गरेको छ।

त्यही टेलिभिजनले अर्को समाचारमा नेपाली कांग्रेस पछि हटेकाले नेपालको नयाँ नक्सा अड्किएको पनि दाबी गरेको छ। उसले न्यूज रुममै आफ्ना संवाददातासँग कुरा गर्दै ‘नेपाली कांग्रेस नयाँ नक्साविरुद्ध’ शीर्षक राखेर समाचार प्रसारण गरेको छ। भारतीय टेलिभिजन एनडिटिभीको अनलाइन संस्करणले भारतको कडा विरोधपछि अन्तिममा नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्नबाट पछि हटेको दाबी गरेको छ।

नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साका लागि संविधान संशोधनबाट औपचारिक मान्यता दिन बोलाइएको बैठक स्थगित भएको जिकिर गर्दै उक्त टेलिभिजनले यसमा भारतकै चर्को दबाबले काम गरेको जनाएको छ। उक्त टेलिभिनजले भारतीय क्षेत्रलाई आफ्नो नक्समा समावेश गरेर राजनीतिक तथा भौगलिक नक्सा क्याबिनेटबाट पास गराएपछि भारतले चर्को विरोध गरेको जनाएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले यसअघि नै एकपक्षीय कारवाही ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाणमा आधारित नभएको जनाउँदै नेपालद्वारा नयाँ नक्सा गर्नु सीमासम्बन्धी मुद्दालाई वार्ताको माध्यमबाट हल गर्ने द्विपक्षीय समझदारी विपरीत रहेको यसअघि नै जनाएको थियो। यस्तै अर्को चर्चित भारतीय टेलिभिजन आजतकले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतसँग उत्पन्‍न कूटनीतिक जटिलताका कारण नेपालले नयाँ नक्सालाई आधिकारिकता दिने निर्णयबाट पछि हटेको समाचार प्रकाशित गरेको छ।

विशेष प्राथमिकताकासाथ प्रकाशित उक्त समाचारमा नेपालको तर्फबाट जारी नयाँ नक्सालाई संविधानसँग जोड्न आज संसदमा राखिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अचानक कार्यसूचीबाट हटाइदिएको उल्लेख गरिएको छ। आजतकको उक्त समाचारमा नेपालका सत्तापक्ष‌ र प्रतिपक्षी दल दुवैको सहमतिमा संविधान संशोधन विधेयक हाललाई संसदको कार्यसूचीबाट हटाइएको दाबी गरिएको छ। मंगलवार नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो नक्सासम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति बनाउन सर्वदलीय बैठक राखेको समाचारमा जनाइएको छ। जसमा सबै दलका नेताले भारतसँग वार्ताबाट यो मामिला सुल्झाउन सुझाव दिएको जिकिर गरिएको छ।

भारतसँव वार्ताका लागि माहोल बनाउन नेपालले आफ्नोतर्फबाट यो कदम उठाएको दाबी समाचारमा गरिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालसँग वार्ताका लागि वातावरण बनाउन माग गरेको जिकिर यसमा छ। नेपालले हाललाई नयाँ नक्सा रोकेर कूटनीतिक रूपमा परिपक्‍वताको उदाहरण दिएको दाबी आजतकले गरेको छ। भारतको चर्चित पत्रिका टाइम्स अफ इन्डियाको अनलाइन संस्करणले पनि नेपालको नयाँ नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलका कारण रोकिएको जनाएको छ।

बुधबार प्रकाशित समाचार अनुसार मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा मधेसवादी दलहरुले नागरिकतासम्बन्धी आफ्ना मागहरु समेटेर संविधान संशोधन गर्न माग राखेको दाबी गरिएको छ। अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि नयाँ नक्सालाई संसदबाट वैधानिकता दिनुअघि आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने भन्दै पछि हटेपछि नयाँ नक्सासम्बन्धी प्रस्ताव बुधबार संसदमा प्रवेश गर्न नपाएको जनाइएको छ। यसमा भारतको कूटनीतिक पहलले काम गरेको दाबी पनि टाइम्सअफ इन्डियाले गरेको छ।

नायिका मनीषा कोइरालाबारे विवादित अभिव्यक्ति दिने एबिपी न्यूज च्यानलले पनि नेपालको नक्सा तत्काललाई रोकिएको उल्लेख गरेको छ। नयाँ नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने प्रस्ताव तत्कालाई नेपालले पछि सारेको दाबी एबिपीले गरेको छ। नेपालको नयाँ नक्सामा भारतले कडा आपत्ति जनाइसकेको उल्लेख गर्दै एबिपीले अगाडि भनेको छ, ‘भारतले कृत्रिम तरिकाबाट बढाइएको जमीनलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन।’

नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको छ। जसलाई भारतले पनि आफ्नो भूभाग भन्दै आएको छ। अन्य सञ्‍चारमाध्यमले पनि नेपालले नक्सालाई संसदमा नलैजाँदा भारत खुसी भएको आशयको समाचार बुधबार प्रकाशित गरेका छन्।

के भएको हो?

मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिन बुधबारै संसदमा प्रस्ताव लानुपर्ने भएकाले सर्वदलीय सहमति खोजेका थिए। तर कांग्रेस सभापति देउवाले आफूलाई केही दिन समय चाहिने भनेर संशोधनबाट पछि हटेका थिए।

बैठकमा देउवाले नयाँ नक्साबारे कांग्रेस सहमत भए पनि एक पटक केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट छलफल गर्न समय मागेका थिए। ‘हामी यो एजेण्डामा सहमत छौँ। तर एक पटक केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्छौँ। हामी नक्साकै पक्षमा भोट हाल्छौँ, तर एक पटक छलफल गर्छौँ,’ देउवाले भनेका थिए।

देउवाले समय मागेपछि ओलीले सकेसम्म चाँडो बैठक बसेर टुंग्याउन आग्रह गरेका थिए। उनले चाँडो नक्सालाई आधिकारिकता दिनुपर्ने भएकाले यो संवेदनशीलतालाई बुझिदिन आग्रह गरेका थिए।

त्यही बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु महन्थ ठाकुर र डा. बाबुराम भट्टराईसहितले अहिलेकै संविधान संशोधन प्रस्तावमा नागरिकतासम्बन्धी आफ्ना प्रस्ताव पनि अघि लैजान भनेका थिए।

उनीहरुले राष्ट्रियताको सवालमा आफूहरुले बार्गेनिङ नगर्ने बताउँदै थुनामा रहेका सांसद तथा टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने पनि अर्को अडान राखेका थिए।

ओलीले के भने?

बैठकमा ओलीले अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा अरु विषयमा नघुसाउन दलहरुलाई आग्रह गरेका थिए। ओलीले अहिलेलाई भारतले हडपेको भूमि समेटिएको नक्सा जारी गर्ने एक बुँदे संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरिदिन आग्रह गरेका थिए।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अहिलेलाई हालै जारी नक्सालाई आधिकारिकता दिन गरिने संविधान संशोधन प्रस्तावमा सबै दललाई सहमत अपिल गरेका थिए।

‘विभिन्‍न दलका संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि होलान्। संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन’, ओलीनले बैठकमा भनेका थिए, ‘आवश्यकता अनुसार भोलिका दिनमा संशोधन गर्न सकिन्छ। तर अहिलेलाई भारतले हडपेको भूमि समेटेर जारी गरिएको नक्सालाई आधिकारिकता दिने कुरामा सबै दल सहमत बनौँ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अहिलेलाई यो मात्रै एउटा एजेण्डा संविधान संशोधनमा राख्नुपर्ने बताएका थिए। ‘अहिलेलाई अन्य विषय समावेश नगरौँ’, ओलीको भनाइ उधृत गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन। विस्तारै दलहरुका आवाज पनि समावेश गर्दै जाउँला।’

कांग्रेसलाई दबाब

यसैबीच नेताहरुले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि चाँडो निर्णय लिन भन्दै दबाब बढाउन थालेका छन्। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गगनकुमार थापाले नयाँ नक्सालाई आधिकारिकता दिन अघि बढाइएको संविधान संशोधन प्रक्रिया रोकिँदा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

मंगलबार बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस तत्काललाई संविधान संशोधनबाट पछि हटेको थियो। कांग्रेसले केन्द्रीय समितिमा निर्णय गराउने भन्दै पछि हटेपछि सरकारले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न पाएन।

मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट औपचारिक निर्णय गर्ने भन्दै केही दिन माग गरेर बाहिरिएका थिए। कांग्रेसले समय मागेपछि सरकार संशोधन विधेयक पेश गर्न पाएन।

कांग्रेसका कारणका कारण संसदमा संशोधन विधेयक पेश हुन नसकेपछि नेता थापाले असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल निर्णय गराउन पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएका हुन्। थापाले सभापति देउवालाई बिहीबार नै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक डाकेर यसबारे निर्णय लिन भनेका छन्।

‘परिवर्तित नक्सालाई संविधानको अंग बनाउन प्रस्तुत संशोधनको पक्षमा उभिने पार्टी नेतृत्वको निष्कर्षको स्वामित्व लिने औपचारिकताका लागि मात्र केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिएको हो’, ‘फास्ट ट्रयाक’बाट संविधान संशोधन पारित गर्नुपर्ने मत राख्दै थापाले भनेका छन्, ‘सभापतिज्यू भोलि नै बैठक बोलाई यो औपचारिकता पूरा गरौँ।’

विवाद

भारतले लामो समयदेखि दार्चुलास्थित ठूलो क्षेत्र अतिक्रमण गरिरहेको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको करिब ६० हजार हेक्टर भूमि हडपेको भारतले त्यहाँ आफ्ना १० हजारभन्दा धेरै फौज राखेको छ।

जेठ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार नेपालले लिम्पियाधुरालगायत भूभाग समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कुटी, गुन्जी, नाभी, लिपुलेकसहितका क्षेत्र नयाँ नक्सामा समेटिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको नक्सालाई अनुमोदन गरेको थियो। भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरेर सडक बनाएको तथा सीमा क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक राखेपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ।

नेपाल सरकारले भारतको यस कदमप्रति असहमति जनाउँदै आएको थियो। भारतले भने ती भूमि आफ्नो सार्वभौमअन्तर्गतका रहेको जिकिर गर्दै आएको छ। तर ती भूमिबारेमा नेपालले वार्ताका लागि गरेको पटक पटकको प्रस्ताव लत्याउँदै आएको छ।

भारतले नेपाली भूमि कालापानीमा आफ्नो सैन्य क्याम्प राखेको छ। भारतले नेपाली भूमि हडपिरहेपछि नेपालले पनि कालापानीमा क्षेत्रमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी उतारेको छ। सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट छाङ‍्गरुमा राखिएको छ भने सेनाले अहिले बाटो निर्माण गरिरहेको छ। छाङ्‍रुसहितका क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको टोली पनि पुगेको छ। (थाहाखबर)