१९ सालदेखि सरकारको उपस्थिति छैन, कसरी हुन्छ सीमा रक्षा ?

भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेर प्रशासनिक अधिनमा राखेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र फिर्ता ल्याउन सरकारलाई खबरदारी गरिरहँदा उत्तरतर्फ, चीनसँग जोडिएको सीमा पनि अतिक्रमणको चपेटामा परेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका ६ को लिमीमा चीन सरकारले नेपाल भूमि अतिक्रमण गरेर भवन बनाएको समाचार आएको छ । नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर व्यापारिक, व्यावसायिक भवन बनाइरहेको सूचना पाएपछि हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको समूह लिमी पुगेको थियो । समूहमा नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङ (लामा) पनि थिए । उनी मङ्गलबार नै याल्वाङ (गाउँपालिकाको केन्द्र) फर्किइसकेका छन् । प्रजिअसहितको समूह सदरमुकाम आइपुगिसकेको छैन । उनीहरू फर्किएपछि मात्रै त्यहाँको वस्तुस्थिति थाहा हुने तामाङ बताउँछन् ।

चिनियाँ दूतावासले मङ्गलबार नै विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाली भूमिमा भवन नबनाएको जिकिर गरेको छ । नेपालले प्रमाण प्रस्तुत गरे छलफल गर्न सकिने पनि बताइसकेको छ । तामाङ पनि ११ नम्बर पिलर नै नभेटिएकाले अतिक्रमित भए, नभएको छुट्टयाउन नसकिएको बताउँछन् । सीमा क्षेत्र अवलोकन गरेर फर्किएका तामाङसँगगरेको कुराकानी :

नेपाली भूमि अतिक्रमित भएको खबरचाहिँ कसरी पाउनुभयो ? यहाँहरूले सिमानाको खोजी गर्नुभएको थियो कि ?

केही समाचार माध्यमहरूमा नेपालको भूमि अतिक्रमणमा पर्‍यो भन्ने खबर आयो । हामीले त्यो सुनेपछि मात्रै अतिक्रमणबारे थाहा पायौं ।

चिनियाँहरूले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर व्यापारिक भवन बनाउन थालेको भन्ने खबर आएपछि जनप्रतिनिधिको हिसाबले त्यहाँ गएँ । सीमा अनुगमनका निम्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा जिल्लास्थित चारवटै सुरक्षा निकायमा प्रमुख, नापी कार्यालयका कर्मचारीसमेतको समूह त्यहाँ पुगेको थियो ।

लिमी हुम्ला सदरमुकामबाट सिमिकोटबाट झण्डै ४० कोस टाढा पर्छ । त्यहाँबाट झण्डै डेढ दिन वरमात्रै मनिसहरू बसोबास गर्छन् । बाटोमा चौंरी खर्कहरू मात्रै पर्छन् । बाटो पनि त्यस्तै अप्ठ्यारो छ ।

हामी १२ नम्बर पिलर, लाप्चा भञ्ज्याङमा पुग्यौं । लाप्चा मानसरोवर जाने बाटो पनि हो । त्यसकै नजिकमा चिनियाँ पक्षले भवनहरू बनाएका रहेछन् । उनीहरूले चारवर्ष अगाडिदेखि नै भवनहरू बनाउन थालेका रहेछन् । अहिले थपेर ११ वटाजति पुर्‍याएका रहेछन् । सुविधासम्पन्न, व्यवस्थित कम्पाउन्डसहितका भवन बनाएका रहेछन् ।

के प्रयोजनका लागि भवन बनाएका रहेछन् ?

हामीले विस्तृतमा सोधेनौं । व्यापारिक प्रयोजनका लागि भनेर बनाएका हौं भन्थे । नाका त त्यो होइन । मानिसहरूको बस्ती नभएकाले व्यापार–व्यवसाय हुने त त्यहाँ देखिँदैन । केही उद्देश्य हुनुपर्छ । भवन भर्खरै बनाएर सकिएको रहेछ ।

उनीहरूले नेपाली भूभागमै बनाएका रहेछन्, तपार्ईंहरूले निर्क्यौल गर्नुभयो त ?

त्यही त अन्यौल भयो । उनीहरूले आफ्नै भूभागमा बनाएका हुन् कि, हाम्रो भूमि मिचेका हुन् भनेर छुट्टयाउन सकिएन । त्यो प्राविधिक विषय हो । १२ नम्बर पिलरलाई मात्रै आधार बनाएर सीमा मिचियो भन्न सकिने अवस्था छैन । बीचमा रहेको ११ नम्बर पिलर त्यहाँ छैन । कहाँ हरायो त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन । त्यसको खोजी कार्य जारी छ । ११ नम्बर पिलर भेटिएपछि मात्रै त्यसको आधारमा छुट्टयाउन सकिन्छ ।

११ नम्बर पिलर कहिलेसम्म थियो, कसरी गायब भएछ त ?

२०१९ सालमा गाडिएको हो भनेर स्थानीयबासी भन्छन् । गायब भयो भन्न मिल्ने पनि अवस्था छैन अहिलेसम्म कुनै निकायले त्यसको खोजी गरेको छैन । सरकारी निकायले आएर खोजेको छैन । । कसरी गायब भयो भन्नू ? २०१९ सालमा म जन्मिएको थिइनँ । त्यतिबेला देखेका बूढापाकाहरूलाई सोध्दा सीमा स्तम्भ गाडेपछि कोही सरकारी प्रतिनिधि नफर्किएको उनीहरू बताउँछन् । जब सरकारी निकायले पाइला नै टेकेको छैन भने सीमा क्षेत्रको रक्षा नै कसरी हुन्छ ?

८ नम्बर पिलर हिल्सा नाकामा छ । त्यो त गाउँ हो । ठूलो बस्ती छ । त्यहाँसम्म पिलर छ । बीचमा ११ नम्बर पिलर पनि हुनुपर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोलीसँग त्यसबारे केही जानकारी पाउनुभयो कि ? उहाँहरू सदरमुकाम पुग्नु भएको छैन । त्यस इलाकामा त फोन पनि लाग्दैन । सम्पर्क पनि हुँदैन ।

११ नम्बर पिलर कहाँ थियो, नक्सामा त होला नि ? त्यसको अभिलेख पनि जिल्ला नापीमा होला ? यस्तो अन्योल त हुनुनपर्ने !

नक्साअनुसार ११ नम्बर पिलर ताखुलेखमा छ । त्यो क्षेत्रमा खोजेको खण्डमा फेला नपर्ने भन्ने हुँदैन । यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बढी थाहा होला । उहाँहरूले दुई दिन त्यतै खोज्नुभएको हुनुपर्छ । मैले सम्पर्क गर्न पाएको छैन ।

११ नम्बर पिलर फेला पर्‍यो भने मिचिएको टुङ्गो लाग्छ त ?

टुङ्गो लाग्छ । यसकारण कि मार्किङ गर्न सजिलो हुन्छ । ११ नम्बर पिलर फेला नपर्दासम्म हामीले भन्न सकिने अवस्था रहेन ।

चिनियाँ पक्षसँग संवाद हुन पायो कि पाएन त ?

हामी सदरमुकामबाट हिँड्ने बेलामा चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराएका थियौं । नेपाली प्रतिनिधिहरू बोर्डर अनुगमनका लागि लिमी आउँदैछौं, तपाईंहरू पनि आइदिनुहोला भनेर चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराएका थियौं । हामी भवन बनाएको क्षेत्रमा पुगेको एकघण्टा पनि चिनियाँ बोर्डर सुरक्षार्थ खटिएका अधिकारी, चिनियाँ सैनिकहरूको समूह त्यहाँ आइपुग्यो । उनीहरू ताक्लाकोट भन्ने ठाउँबाट आएका थिए । ताक्लाकोट पुराङ जिल्लाको सदरमुकाम पनि हो ।

चिनियाँ पक्षले तपार्ईंहरूलाई के भन्यो त ?

स्वाभाविक रूपमा उनीहरूले आफ्नै भूमिमा बनाएको दाबी गर्ने नै भए । उनीहरूले सीमा क्षेत्र छुट्टयाइएको नक्साअनुसार नै बनाएको, आफ्नै भूमिमा बनाएका हौं भनेर दाबी गरे । १२ नम्बर पिलरबाट छड्किएर गएको छ । यो भाग चीनकै पर्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो । पिलर फेला नपरेकाले हामी विश्वस्त हुन सकेनौं । १२ नम्बरलाई आधार बनाएर हुँदैनथ्यो ।

चीनको तर्फबाट कुन तहका अधिकारीहरू आएका थिए ?

जिल्ला तहका अधिकारी, विशेषतः सीमा सुरक्षार्थ खटिएका सैनिकहरू आएका थिए । कोरोनाको जोखिमका कारण टेबलमा बसेर कुराकानी गर्ने अवस्था मिलेन । सुरक्षा कवच (पीपीई) लगाएका अधिकारीहरूले माइकिङमार्फत् आफ्नो भूमि रहेको दाबी गरेका थिए । केही समयअगाडि उनीहरूले हामीलाई पीपीई लगायत सुरक्षा सामग्री सहयोग गरेका थिए । त्यतिखेर पनि पीपीई लगाएर टाढाटाढाबाट कुराकानी भएको थियो ।

यसपटक पनि पीपीई लगाएर, सुरक्षित भएर आउनुहोला भनेर हामीलाई पूर्वसूचित गरिएको थियो ।

द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा उनीहरूले अरू केही भने कि ?

हामीले आफ्नै भूमिमा भवन बनाएका हौं । कोरोनाका कारण हाम्रो भूमिमा कुरा गर्न गाह्रो छ । नेपाल पक्षका केही कुरा छन् भने माथि बोर्डरमा गएर कुरा गर्न सकिन्छ भने ।

बोर्डर.. भन्नाले ?

११ नम्बर पिलर रहेको ठाउँ । त्यहाँबाट निर्क्योल गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको धारणा होला । उनीहरूले त बोर्डर लाइनबाट १ किलोमिटर वरै भवन बनाएका छौं भन्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

लिमी क्षेत्रमा प्रशासनिक उपस्थिति छ त ? बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)को अवस्था के छ ?

बीओपी राखेकै छैन । प्रशासनिक उपस्थिति शून्यको अवस्था छ । १२ नम्बर पिलरको आसपासमा स्थानीयहरूको खर्क छ । चौंरी चराउँछन् । पिलरको रेखदेख उनीहरूले गरेका छन् भन्दा हुन्छ । त्यहाँ अनुगमनका लागि भनेर प्रतिनिधि पुगेकै पहिलोपटक हो । अहिलेसम्म त्यो क्षेत्र बेवारिसे छ ।

चीनतर्फको अवस्था के छ ?

उनीहरूको बोर्डर पोष्ट व्यवस्थित छ । सुरक्षाव्यवस्था चुस्त छ । तर बस्ती त उनीहरू तर्फ पनि छैन । भवन बनाएको भन्दा टाढाटाढा मानिसहरू बस्छन् । फाँटहरू छन् । बाउन्न सय, त्रिपन्न सय मिटर उचाइमा भएकाले अब केही समयपछि हिउँ पर्न थालिहाल्छ । मानिसहरू त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

सीमा क्षेत्र निर्धारण गरे प्रशासनिक पहुँच पुर्‍याउन केन्द्र सरकारसँग कुरा भयो होला नि ?

अनुगमनका लागि गएको समूह फर्किएपछि प्रतिवेदन बुझाउँछौं । मुख्य चिज ११ नम्बर पिलरको खोजी गर्नुपर्ने छ । सरकारको उपस्थिति पुर्‍याउनुपर्नेछ । बीओपी राख्नुपर्ने छ । हाम्रो सिमाना, माटो यहाँसम्म छ भनेर मात्र हुँदैन, जगेर्ना, संरक्षण पनि त गर्नुपर्‍यो ।-बाह्रखरी