प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उत्रिएको सडक आन्दोलन दुईचार दिनमै तुहिन्छ

सत्तारुढ नेकपाका दुई खेमाले यतिबेला एकअर्कालाई कसरी परास्त गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएर कार्ययोजना निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन्। त्यसअनुसार भेला, प्रशिक्षण र बैठकहरु गर्ने र नेताहरु आफ्नो पक्षमा पार्ने अभियान उनीहरुले चलाएका छन्।

नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खेमाले आफ्नो पक्षको प्रशिक्षणलाई व्यापकता दिइरहेका बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल खेमाले आइतबार मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ।

राजधानीका केही कार्यक्रमलाई अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपालले छुट्टाछुटै सम्बोधन गर्न भ्याएका छन्। यसैबीच बैठकका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारी निवास बालुवाटार धाइरहेका र उनको कदमलाई समर्थन गरेका नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईसँग विकसित राजनीति परिस्थितिबारे लिएको अन्तर्वार्ताको संक्षिप्त अंशः

प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक भनिएको कदमलाई तपाईँले किन साथ दिनुभएको छ?

यो रहरको कुरा थिएन। प्रधानमन्त्रीको बाध्यताको कुरा थियो। प्रधानमन्त्री पार्टी एकताका लागि अन्तिम समयसम्म लागिरहनु भएको थियो। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को घरमा पनि पुगेर पार्टी एकताका लागि पहल गर्नुभएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति बताएर प्रचण्डसँग सहमति गर्न खोज्नुभएको थियो। पार्टी एकताका लागि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रमाथि लगाएको आरोपको पत्र फिर्ताका लागि पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि त्यसमा अध्यक्ष प्रचण्ड गम्भीर नभएपछि प्रधानमन्त्री बाध्य भएर संसद विघटन गर्ने निर्णयमा पुग्नुभएको हो। पार्टी विभाजन प्रधानमन्त्रीबाट भएको छैन।

तपाईँले सरकार चलाउन असहयोग भएका कारण संसद विघटन गरेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ। के थियो असहयोग?

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार चलाउन असहयोग सुरु भएदेखि नै भएको हो। सरकारमा आफूले चाहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नदिने, संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्न सहमति नदिने, सरकारका राम्रा काम कारबाहीलाई प्रचार–प्रसार गर्ने, सरकारका जुनसुकै निर्णयको पनि प्रतिपक्षले झैं विरोध गर्ने अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षको प्रवृत्ति भयो।

प्रधानमन्त्रीलाई जबर्जस्त हटाउन खोजियो। अविश्वासको पत्र दर्ता गर्न उहाँहरुको ठूलो चलखेल भयो। सरकार र संसद दुवै चल्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले यस्तो कदम चाल्नुभएको हो।

प्रधानमन्त्रीको कदम तपाईँहरुले जायज छ भनेर दाबी गरिरहँदा एकजनासँगको इवीका कारण मुलुकलाई भड्खालोमा पार्न मिल्छ?
यहाँ एक जनासँगको इवीको प्रसंग मात्रै छैन। पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नुभएको थियो सुरुदेखि नै। प्रचण्डको साथमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो र उहाँको सम्पूर्ण ‘टिम’ सँगै थियो।

अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल मात्रै होइन, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो। एउटा ठूलै समूह बनाएर उहाँहरु सरकारलाई असफल बनाउनेतर्फ लाग्नु भयो। संसदभित्र सांसदहरु र पार्टीभित्र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु समेतको उहाँहरुको टोली थियो।

यो टोलीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बहुमत बनाउने काममा समय खर्चिएको थियो। त्यसैले यो एकजनासँगको इवीले मात्रै भएको घटना भएको होइन।

संसद विघटनपछि नेकपा पनि एक रहन सकेन। योसँगै तपाईँहरुले देखाएको चुनावी घोषणापत्र बेवारिस बन्न पुग्यो। अब कुन हैसियतमा निर्वाचनमा होमिनुहुन्छ?
पार्टी भताभुंग भएकै छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा यथास्थितिमा छ। यो जनताको मुद्दा सम्वोधन गर्न अघि बढिसकेको छ। यसले आफ्ना निश्चित कार्यक्रमसहित व्यवस्थित रुपमा पूर्वनिर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्छ। र, फेरि पनि बहुमत हासिल गरेर सरकार निर्माण गर्छ। विदेशीबाट भइरहेको चलखेल रोक्छ।

मुलुकको लोकतन्त्र, संविधान, संघीयता, गणतन्त्रको रक्षा यही पार्टीले गर्छ। पार्टीभित्रको अन्तरविरोधले गर्दा हामीले तय गरेको चुनावी घोषणपत्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पक्का हो। अब त्यो कार्यान्वयन गर्ने मौका हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसको सदुपयोग गर्नेतर्फ हामी जुटिसकेका छौँ।’

तपाईँहरुले नक्कली सदस्य खडा गरेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको भन्ने आरोपलाई के भन्नुहुन्छ?
अर्को खेमाले हाम्रा सदस्यहरुलाई नक्कली भन्नुहुन्छ भने पार्टी एकताका बेला मनोनीत चार सय ४१ सदस्य नै नक्कली ठहरिनुहुन्छ। त्यो बेला दुवै अध्यक्षले आआफ्नो सदस्यहरुको सूची दिनुभएको थियो।

त्यो सबै अवैधानिक भन्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले विधान संशोधन गरेर मात्रै केन्द्रीय कमिटी सदस्य थप्नुभएको छ। जुन विधान अनुसार नै हो। यसलाई अवैधानिक भन्न मिल्दैन। पार्टीको प्रथम अध्यक्षको हैसियतमा यो काम गर्नलाई प्रधानमन्त्रीसँग अधिकार पनि थियो।

प्रधानमन्त्रीको पहिले हल्ला गर्ने र पछि काम गर्ने बानी छैन। उहाँले प्रदेशसभा भंग गर्नुहुन्न। हल्ला बिना काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको बानी छ। यस्तो गर्ने भए अहिलेसम्म चुप लाग्नुहुन्थेन उहाँ।

संसद विघटन र पार्टी विभाजन भएसँगै प्रधानमन्त्री निकट दुई मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। यो अन्य प्रदेशमा पनि दोहोर्‍याउने तयारी छ। तपाईँहरु मुलुकलाई झन् संकटमा पार्दै हुनुहुन्छ किन?
प्रदेश सरकारलाई अर्को खेमाबाट पहिल्यैदेखि असहयोग भइरहेकै थियो। यो आज आएर प्रतिशोध मात्रै देखिएको हो। हाम्रा प्रदेशसभा सदस्यहरुले त्यसको सामना गर्नेमा प्रधानमन्त्री ढुक्क हुनुहुन्छ।

तर प्रधानमन्त्री प्रदेशसभा नै भंग गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा छ। वास्तविकता के हो?

यो अर्को खेमाले चलाएको हल्ला हो। यसमा सत्यता छैन। प्रधानमन्त्रीको पहिले हल्ला गर्ने र पछि काम गर्ने बानी छैन। उहाँले प्रदेशसभा भंग गर्नुहुन्न। हल्ला बिना काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको बानी छ। यस्तो गर्ने भए अहिलेसम्म चुप लाग्नुहुन्थेन उहाँ।

तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्ने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको पत्र दर्ता हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ?

मेरो प्रदेशमा मैले त्यस्तो सम्भावना देखेको छैन। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइहालेको खण्डमा पनि अघि मैले भने जस्तै हाम्रा प्रदेश सभा सदस्यहरु त्यसको समाना गर्न तयार हुनुहुन्छ। त्यस अनुसार हामीले छलफललाई पनि तीव्रता दिएका छौँ।

अर्को खेमाले प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध आगामी पुस १४ गते करिब एक लाख जनता उतार्ने तयारी गरेको दाबी गरेको छ। तपाईँहरुको भने आगामी रणनीति के छ?
उहाँहरुले दाबी गरेजस्तो आन्दोलन कुनै पनि हालतमा हुनेछैन। यथार्थ बुझिसक्नु भएकाहरु हाम्रो पक्षमा आइसक्नु भएको छ। यथार्थ बुझिनसक्नु भएका दुईचार जना उता जाने हो। पछि उहाँहरु पनि हामीतिरै आउनुहुन्छ।

हामीले जनतामा जाने निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यो नै उपयुक्त बाटो हो। यो जायज छ भन्नेमा जनमत छ। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भनिएको आन्दोलन दुईचार दिनमै तुहिन्छ।

जहाँसम्म हाम्रो कार्यक्रमको कुरा गर्दा, हामी देशव्यापी रुपमा चुनाव सम्पन्न गर्ने हिसावमा जुटिसकेका छौँ। हाम्रो हरेक कदमलाई प्रधानमन्त्रीको साथ र समर्थन छ। र जनताले पनि यसलाइ साथ दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। संगठन निर्माण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो।